चुनावी घोषणापत्रमा श्रमिकका कुरा : होलान् त पूरा?
दलहरूले मतदाता रिझाउनकै लागि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका चुनावी घोषणापत्रमा जेजस्ता सपना देखाए, पढ्दा ती सबै राम्रा छन्। प्रायः राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्रमा देशमा समृद्धि, सबै किसिमका विकासका पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी लगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन्। विशेष गरी स्वदेशमै रोजगारी, विदेशमा जाने श्रमिकलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण सिर्जना गराउने, विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई सीप अनुसारको रोजगार वा व्यवसाय गर्नलाई अनुदान वा सहुलियत ब्याज दरमा ऋण लगायतको व्यवस्थालाई प्रमुखताका साथ आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा समेटेका छन्। केही राजनीतिक दलले त अबको निर्वाचनमा विदेश बसेका नेपालीले आफू बसेकै देशबाट मतदान गर्न पाउने सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
हुन त यसभन्दा अगाडिका निर्वाचनहरूमा गरेका यी र यस्तै धेरै बाचा पूरा भएका छैनन्। कतिपय श्रमिकका मुद्दा चुनावका बेला मात्र बाहिर ल्याइने गरिन्छ। यस अघिका चुनावी घोषणा पत्रहरू हेर्ने हो भने पनि दलहरूले जनतासामु पूरा नहुने कबोल गरेका छन्। चुनावी घोषणापत्र जस्तो महत्त्वपूर्ण सङ्कल्पलाई कागजको खोस्टो बनाइने र सधैँ मतदातालाई झुक्याउने गरेको छ। त्यसैले पनि धेरै नेपालीले चुनावी घोषणा पत्रलाई चुनावको बेला दलहरूले मत माग्ने अजेन्डाहरूका रूपमा मात्र बुझेका छन्। त्यसो हुँदाहुँदै पनि जनताले निर्वाचन अघि दलहरूले गरेका बाचाहरूलाई सत्ता र शक्तिमा पुग्दा कार्यान्वयन गर्न कति प्रयास गरे, त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ। अझ भन्नु पर्दा 'हामीले अघिल्लो निर्वाचनका बेला गरेका बाचाहरू तिमीहरूले कति पुरा गर्यौ?' भनी भोट माग्न आउने उम्मेदवार वा पाटी प्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्नुपर्छ।
गत मङ्सिर–४, २०७९मा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन हुनु पूर्व, त्यस चुनावमा सहभागी साना–ठूला दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरे। त्यसैलाई आधार मानेर उनीहरूले आफ्ना उम्मेदवारलाई भोट मागे। विशेष गरी विदेश जाने तयारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू, विभिन्न देशमा पसिनासँग पैसा साटिरहेका श्रमिकहरू र प्रवासमा आफ्नो सीप, समय र दक्षता खर्चिएर स्वदेश फर्किएका श्रमिकहरूका लागि नेपालका प्रमुख दलहरूको चुनावी घोषणा पत्रमा के के उल्लेख गरिएका छन्? के ती बाचाहरू पूरा होलान्?
यस पटकको चुनावी घोषणापत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समेटेका श्रमिकहरूका कुरा यस्ता छन् :
नेपाली कांग्रेस
२००७ सालको परिवर्तनदेखि हालसम्म सबैभन्दा बढी समय सत्ता सम्हालेको नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन भइरहँदा सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेको थियो। पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार बने र जिते पनि। सबैभन्दा धेरै सिट (८९) नेपाली कांग्रेसले नै ल्यायो। तर कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन सकेन। संसदमा ठूलो पार्टी बनेको कांग्रेसले अरू पार्टी (विशेष गरी माओवादी)सँग भागबन्डा नमिल्दा शुरुमा सरकार बनाउन सकेन। तर सरकारलाई विश्वासको मत दिने समयमा भने कांग्रेसले सरकारमा सहभागी नभए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई विश्वासको मत दिएको छ।
सोही कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रको खण्ड ३.२.३ मा भनेको छ “नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ नेपाली युवाहरूको असीम सम्भावना प्रस्फुटित गर्न सक्ने, मेची–महाकालीभित्र सीमित नभई विश्वका ‘गिग इकनमी’ सँग जोडिने र बस्तु निर्यातबाट भन्दा अधिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने सफ्टवेयर क्षेत्रमा टेकेर नेपालको डिजिटल रूपान्तरण गरिने" उल्लेख छ। त्यस्तै प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्तरोन्नति गरी विशेष गरी सबै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम कन्द्र सञ्चालन गर्दै मध्यम तथा दीर्घकालमा श्रम निर्यातबाट व्यापारिक सेवा निर्यातको रूपमा नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ।
त्यस्तै बृहत् लक्ष्यका रूपमा खण्ड ११ मा 'कोखदेखि शोक'सम्म ल्याइएको छ। रोजगारी र श्रमका क्षेत्रमा सम्मानित रोजगार, सबै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, सञ्चय कोष र उपदानको प्रत्याभूति तथा वैदेशिक रोजगारमा संलग्नका लागि लाभांश दिने रेमिट परियोजना ल्याउने भनिएको छ। खण्ड ११को 'हाम्रो प्रतिज्ञा: हामी के गर्छौ?' भन्ने कोलममा "विद्युतीय प्रणालीमार्फत पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्णायक पहल गर्ने छौं" भनी उल्लेख गरिएको छ।
नेकपा एमाले
पटक-पटक गरी लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले यो संघीय सभामा ७८ सिटसहित दोस्रो दल बन्यो। अहिले माओवादीलगायत अन्य राजनीतिक पार्टीसँग मिलेर सरकारमा सहभागी सामेल एमालेले आलोपालोमा दोस्रो कार्यकाल (२.५ वर्ष पछि) सरकारको नेतृत्व गर्ने माओवादीसँग गरेको बताइएको छ। यो सरकारमा एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री सहित ८ जना मन्त्री बनेका छन्।
एमालेले सुशासन, विकास, समृद्धि र समानता ‘पाँच वर्ष, एमालेले गर्छ’ भन्ने नाराका साथ चुनावी घोषणा पत्र तयार पारेको छ। खण्ड (घ) ग्यारेन्टी नं–६मा वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता होइन, तुलनात्मक लाभको वैकल्पिक अवसरका रूपमा विकास गर्दै विदेश जानेहरूको व्यवस्थित अभिलेख राखिने भनिएको छ। सुरुवाती व्यवसाय गर्न चाहिने श्रमिकलाई बिउ पुँजी (सिड मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजमा दिइने, श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा समयानुकुल वृद्धि गरिने र हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
खण्ड–ङ को बुँदा नं–१३ मा भनिएको छ, "वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागी न्यूनतम एउटा सिपमूलक तालिम दिने र विदेशबाट फर्कने श्रमिकका लागी ज्ञान, सिप र पुँजीको सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।" यद्यपि प्रवासमा रहेका लाखौं श्रमिक दाजुभाइ–दिदीबहिनीलाई मताधिकार दिनेबारे एमालेले केही बोलेको छैन।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
संसद्को तेस्रो ठूलो राजनीतिक शक्तिको रूपमा यात्रा तय गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले संघीय संसदमा ३२ सांसद पाएको छ र अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरेको छ। नेपाली कांग्रेस र अन्य पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा उठेको माओवादी पार्टी सत्ता समीकरण र भागबन्डामा कुरा नमिलेपछि सरकार निर्माणमा एमाले लगायत पार्टीहरूसँग मिलेको थियो। यसरी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन्। सरकारमा सहभागी नभए पनि अन्तिम समयमा नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्ड नेपाली इतिहासमै ९९ प्रतिशत विश्वासको मतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। तर उनले साढे दुई वर्षपछि एमालेलाई प्रधानमन्त्री छाड्ने (आलोपालो गर्ने) सहमति गरिएको छ। यो सरकारमा माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको छ।
आफ्नो चुनावी घोषणापत्रको 'आर्थिक नीतिको रणनीति नं ३' मा माओवादीले भनेको छ, "युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा परिचालन गर्ने, विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाइने छ।" 'आर्थिक विकासका लागी औद्योगीकरण'को १० नं बुँदामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सञ्जाल निर्माण, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बिउ पुँजी, ब्याज अनुदान, बिमा प्रिमियममा छुट तथा प्राविधिक सहयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सम्मानजनक श्रम तथा रोजगारी खण्डमा विदेशबाट फर्किने श्रमिकहरूलाई नेपाल फर्केपछि रोजगारी–स्वरोजगारी सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत परामर्श दिई उद्यम–व्यवसायको परियोजना प्रस्ताव तयार गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई एक द्वार प्रणालीबाट सहज रूपमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। त्यसै गरी 'सम्मानजनक श्रम तथा रोजगारी' खण्डको बुँदा नं १२ मा "आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्म विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफू कार्यरत मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ" उल्लेख छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालकै इतिहासमा स्थापना भएको छोटो समयमा धेरै जनमत ल्याउने पार्टी बनेको छ। नयाँ पार्टीको मान्यता पाएको करिब ७ महिनामै राष्ट्रिय पार्टी बन्दै चौथो ठूलो पार्टीको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २० सांसदसहित सिंहदरबार छिरेको छ। उक्त पार्टीले उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 'निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार, लोकतन्त्रको बलियो आधार' भन्ने नाराका साथ बुँदा नं १ मा "हाल बसोबास गरिरहेकै ठाउँ (देश वा विदेश)बाट आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको निर्वाचन क्षेत्रका लागी मतदान गर्ने व्यवस्था ‘अनुपस्थित मतदान पद्धति (Absentee Ballot)’ लागू गरिने" उल्लेख छ। त्यति मात्र होइन, कसैलाई भोट दिन्न भनी मत दिने अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) र जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार (राइट टु रिकल) व्यवस्था अनिवार्य लागू गरिने उल्लेख छ।
त्यसै गरी सुरक्षित र सम्मानित वैदेशिक रोजगार, श्रमिक नेपाली नागरिकको अधिकार खण्डमा रोजगारीका लागि बाध्यतावश देश छाड्नु नपर्ने समाजको परिकल्पना गर्दछौँ भनी श्रमिकहरूका लागी विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
पुरानो पार्टी भए पनि राजतन्त्रको अन्त्यपछि जनविश्वासमा पछि परेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजेन्द्र लिङ्देनले नेतृत्व सम्हालेपछि राम्रो मत पाएको छ। १४ सिटसहित संसद् पुगेको उक्त पार्टीले उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको छ।
'प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार खण्ड'मा राप्रपाले प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्दै प्रवासी नेपालीका लागि सहज कानुनहरूको व्यवस्था गरिने घोषणा पत्रमा समावेश छ। त्यस्तै, समष्टिगत अर्थतन्त्रमा वैदेशिक लगानी समेत आकर्षित गर्न उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने बाचा गरिएको छ।
त्यसै गरी 'रोजगारी खण्ड'मा स्वदेशमै पूर्ण रोजगारीको वातावरण नबनेसम्म सातै प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई तालिम ऋणलगायत जीवन बिमाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
जनता समाजवादी पार्टी
पटक–पटक आन्तरिक विवादका बीच पनि प्रायः धेरै समयजस्तो अरू दलहरूसँग मिलेर सरकारमा सहभागी मधेश केन्द्रित दल, जनता समाजवादी पार्टीले यो पटकको संसदीय निर्वाचनमा सोचे जति सिट ल्याउन सकेन। पार्टी सभापति उपेन्द्र यादवले नै निर्वाचनमा हार व्यहोरे। तर संसदमा १२ सदस्यसहित आफ्नो उपस्थिति जनाएको जसपाले सरकारमा अझै सहभागी नभए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत भने दिएको छ।
जसपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रको खण्ड ५ को 'गैर आवासीय नेपाली तथा प्रवासी नेपालीको अधिकार'मा लेखेको छ "विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई २०२० साल भाद्र १ गतेको सहमतिअनुरूप सबै तहको निर्वाचनमा मताधिकार प्रदान गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र प्रवासी नेपालीहरूले पाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारका लागी आवश्यक पहल गर्ने।"
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी) लगायतसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले यस पटक भनेजस्तो परिणाम ल्याउन सकेन। संसदमा १० सांसदसहित आफ्नो उपस्थिति जनाएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारमा सहभागी नभए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत भने दिएको छ।
निर्वाचनको समयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेको समाजवादीले आफ्नो घोषणापत्रको २६ नम्बर बुँदामा 'मर्यादित श्रम: सम्मानित श्रमिक' खण्डमा लेखेको छ, "वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेका विकृतिहरूलाई हटाउन र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित एवं मर्यादित र भरपर्दो बनाउन आवश्यक संयन्त्र बनाइने छ।" यसका साथै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष श्रम शक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना गर्न पहल गरिने पनि जनाइएको छ।
यद्यपि, प्रवासमा रहेका लाखौं श्रमिक दाजुभाइ–दिदीवहिनीलाई मताधिकार दिने बारे नेकपा (एकीकृत समाजवादी) केही बोलेको छैन।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम
सरकार बनाए लगत्तै सरकारले सार्वजनिक गरेको 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम'को बुँदा नं–२ को 'नीतिगत र संरचनागत सुधार'मा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदानलगायत विषय समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसै गरी बुँदा नं–११ को 'मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षण' खण्डमा स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने, वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको समस्या सुनुवाइका लागि हटलाइन सेवासहितको सहयोग सेल गठन गर्ने, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष सञ्चालन नियमावलीमा समयानुकूल सुधार गर्ने उल्लेख छ।
के श्रमिकका मुद्धाहरू पूरा होलान् त ?
अहिलेका नेपाली राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा श्रमिकका लागि धेरै राम्रा योजना सार्वजनिक गरिएको छ। बिशेष गरी रोजगारी वा अन्य प्रयोजनका लागि नेपाल बाहिर रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकार स्थापित गर्न ‘बाह्य मतदान’ संयन्त्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग बारम्बार उठिरहेको छ। २०७८ सालको जनगणना अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको शंख्या २१ लाख ६९ हजार ४ सय ७८ छ। यसमा महिलाको शंख्या ४ लाख ६ हजार १ सय ३ र पुरुषको शंख्या १७ लाख ६३ हजार ३ सय १५ छ। जसमध्ये मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूमा काम गर्ने नेपालीहरूको बाहुल्यता धेरै छ। नेपालबाट ८० प्रतिशत श्रमिक कतार, साउदी, यूएई, ओमान, कुवेत, बहराइन, जोर्डन र मलेसिया जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क बताउँछ। यी मुलुकहरूमा कम आय भएका श्रमिक साथीहरू धेरै छन्।
र, अहिले विदेश बस्ने नेपाली नागरिकलाई नेपालको चुनावमा ‘भोटिङ राइट्स’ हुनुपर्ने कुरा विभिन्न फोरमहरूमा उठिरहेका छन्। यसका लागि कानुनी सहायताको खोजी गर्दै 'सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीति मञ्च' (लाप्सोज) ले यस मुद्दामा २७ अप्रिल २०१७ मा सर्वोच्च अदालतमा एक जनहितकारी मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध–१९६६ अनुमोदन गरेको र १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई पनि कानुनी अधिकारको सुनिश्चितता गरेको तर्क गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको थियो। विश्वव्यापी रूपमा करिब १ सय १५ देशहरूले आफ्ना आप्रवासी नागरिकहरूले जुनसुकै देशमा बसे पनि त्यहीँबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिसकेका छन्। यता नेपालले भने सर्वोच्च अदालतले तीन वर्ष अघि दिएको निर्देशनलाई समेत लागू गर्न कुनै संयन्त्र निर्माणमा चासो दिएको छैन, प्रगति गरेको छैन।
घोषणापत्रमै सही, श्रमिकहरूको हक, हित, संरक्षण र पुनः एकिकरणका लागी प्रायः सबै राजनीतिक दलहरू सकारात्मक देखिएका छन्। धेरै राम्रा योजनाहरू ल्याएका छन्। तर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक मुद्दामा सम्बन्धित पार्टीहरू वास्तवमै कति संवेदनशील छन्? र, के घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका सबै योजना पूरा गर्न ती राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिबद्ध होलान्? भएनन् भने पनि तपाईँ–हामीले खबरदारी गर्न भने छोड्नु हुँदैन।
