‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ किन व्यवहारमा लागू हुन सकेन?
नेपाल सरकारको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ३० मे, २०१५ (जेठ २६,२०७२) मा प्रमुख सात श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली कामदारहरूको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले यही न्यूनतम लागतको व्यवस्था ५ जुलाई, २०१६ (असार २१, २०७३) देखि मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब ईमिरेट्स (युएई), कुबेत, बहराइन र ओमान जाने कामदारका हकमा लागू गरेको थियो। फ्रि भिसा र फ्रि टिकट व्यवस्था लागू भएको आठ वर्ष बित्नै लाग्दा पनि यो सेवाको उपभोग सहज रूपमा सबै कामदारले गर्न पाएका छैनन्।
तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावरले १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गदैगर्दा त्यस विरुद्ध व्यवसायीहरूले लामो समय धर्ना दिँदै आन्दोलन गरेका थिए। तर, मन्त्रालयले आफ्नो अडान नछोडेपछि फ्रि भिसा र फ्रि टिकट व्यवस्था लागू भएको थियो।
यसरी सुरु भएको फ्रि भिसा र फ्रि टिकटले प्रभावकारी रूपमा लक्षित श्रमिकसम्म पुग्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। त्यसको प्रतिउत्तरमा १८ पुस २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। यसका निम्ति आवश्यक कानुन तथा संयन्त्रको व्यवस्था गर्नू-गराउनू भनेर न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। तर, सरकारले अहिलेसम्म आदेश अनुरूप कुनै प्रभावकारी कानुन र संयन्त्र तयार गरेको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तमा के छ ?
रोजगारीको मुलुकमा जाँदा लाग्ने लागत खर्चको दायित्व रोजगारदाताको हुने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। निजी रोजगारी एजेन्सीसम्बन्धी आईएलओ महासन्धि १८९१ को ‘निजी रोजगार एजेन्सी कन्भेन्सन (१९९७) मा निजी रोजगार एजेन्सीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा, पूर्ण वा आंशिक रूपमा, कामदारहरूलाई कुनै शुल्क वा लागत लिन पाइने छैन’ भनेको छ।
त्यसैगरी सन् २०१६ मा आइएलओले स्थापित गरेको कामदारको स्वच्छ नियुक्तिसम्बन्धी सिद्धान्त तथा निर्देशिकामा ‘कामदार वा जागिर खोज्नेहरूलाई कुनै भर्ती शुल्क वा सम्बन्धित लागतहरू तिर्न लगाउनु हुँदैन’ भनेको छ। ढाका सिद्धान्तको पहिलो अनुच्छेदले ‘आप्रवासी कामदारहरूलाई कुनै शुल्क लाग्दैन’ भनेको छ। त्यसैगरी नेपाल सदस्य राष्ट्र रहेको कोलम्बो प्रोसेस (Colombo Process) ले आप्रवासनसम्बन्धी असल र नैतिक अभ्यासहरूलाई सदस्य राष्ट्रहरूमाझ प्रोत्साहन गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ।
यता, नेपालले कतारसँग २१ मार्च २००५ मै गरेको श्रम सम्झौतामा रोजगारदाताले कामदारको भिसा र आतेजाते हवाई टिकट बेहोर्नु पर्ने भनी उल्लेख गरेको थियो। त्यसै गरी बहराइनले ३ अप्रिल २०१५ मा गरेको सम्झौतामा समेत बहराइन जाने नेपाली कामदारको भिसा र दुई तर्फी हवाई टिकट रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्न पर्ने व्यवस्था रहेको छ।
कार्यान्वयनमा श्रमिकको पहुँच कस्तो छ ?
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागी खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्क बापत बढीमा १० हजारसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था लागू गरेको ८ वर्ष भयो। तर, ती देशमा जान चाहने श्रमिकहरूले ७० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म पैसा तिर्नु परेको श्रमिकहरू बताउँछन्। फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको देश जाने कामदारसँग म्यानपावरले धेरै पैसा लिएको उजुरी लिएर विभागमा धाउने पीडितहरूको भिड नै छ। प्रायः श्रमिकहरूलाई त फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएको देशमा जान धेरै पैसा मागे कहाँ जाने भन्ने जानकारी समेत हुँदैन।
धेरै श्रमिकले बढी पैसा असुल्ने म्यानपावर विरुद्ध उजुरी गरे भिसा नै खारेज हुने, एजेन्टहरूले धम्क्याउने, त्यस कम्पनीमा जान नपाइने वा गए पनि म्यानपावरले कम्पनीलाई भनेर समस्या पार्न सक्ने डर हुने बताउँछ। केही श्रमिकहरू भने वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गरे पनि भन्ने बित्तिकै सुनुवाइ नहुने, लामो समय लाग्न सक्ने र मुद्दा मामिलामा फस्नै नचाहने बताउँछ।
दाङका प्रमोद वलीले १२ कक्षा पास गरेका छन्। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र परिवारको सबैभन्दा जेठोसमेत भएका उनले तीन वर्ष अघि वाध्यतावस पढाइ छोड्नु पर्यो। तीन वर्षदेखि काठमाडौँमा रही प्लम्बरको काम गर्दै आएका वलीले नेपालमा बढ्दो महँगीले पैसा बचाउन र घरमा भने जति सहयोग गर्न नसकेपछि मलेसिया जाने निधो गरे। उनी मलेसियाको एक कम्पनीका लागि कामदारका रूपमा छानिए। उनलाई सुरुमा यति धेरै पैसा लाग्छ भनिएको थिएन। तर जब भिसा लाग्यो, अनि गरिरहेको काम छोडेर म्यानपावर पुगे।
छानिएपछि म्यानपावरका प्रतिनिधिले उनीसँग २ लाख ४० हजार मागे। ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट भनेर विज्ञापन गरिएको थियो, बढीमा २ –३० हजार लाग्ला भनेर सोचेको थिएँ। यत्रो पैसा कहाँबाट जुटाउनु ?’ घरमा कुरा गरेँ, तर पैसा कतैबाट जुट्न सकेन अनि पुरानै प्लम्बरको काममा फर्किएँ।’ उनले थपे, ‘पासपोर्ट अझै म्यानपावरमै छ। ३० हजार नदिए पासपोर्ट दिन्न भन्छ एजेन्टले, अब मलाई किन चाहियो र पासपोर्ट ? त्यत्रो पैसा भए त यतै केही गर्छु, विदेश नै जान्न, बेकारमा मेडिकलका लागी पैसा मात्र खेर गयो। श्रम त गर्नै गइनँ।’ उनी प्रति प्रश्न गर्छन्, 'विदेशमा चाहिँ कहाँ सजिलो होला र?'
यता काभ्रेकी सुमीना खत्री यूनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) जाने तयारीमा छिन्। उनी एक कम्पनीको विक्रेताका रूपमा कामका गर्न जान लागेकी हुन्। उनलाई कम्पनीकै प्रतिनिधिले अन्तर्वार्तामा छानेका थिए। सुरुमा म्यानपावरले पैसा लाग्छ भनेको थिएन, तर अहिले एजेन्टले एक लाख ६० हजार मागिरहेको छ। उनी भन्छिन्, 'विदेश जाने भनेर जताततै भनियो, मेडिकल गरियो, लामो समय पर्खिएँ, मनमा छुट्टै उमङ्ग थियो। पैसा छिट्टै बुझाए मात्र श्रम स्वीकृति लिएर छिट्टै उडान हुने भनेर म्यानपावरले भने पछि अब पैसा खोज्न बुवा आमा लाई अनुरोध गरेको छु। महँगो ब्याजमै भए पनि जसरी हुन्छ पैसा खोजेर जानै पर्यो भनेर लागी रहेको छु।'
दैलेखका दयावीर राउत कतार जाने तयारीमा छन्। कतारको एक कम्पनीमा टि– ब्वाइको 'स्काइप अन्तर्वार्ता'मा छनौट भएका राउत यति बेला कतार जान म्यानपावरले मागेको एक लाख ८० हजार जुटाउन दौडधुप गरिरहेका छन्। उनी भन्छन्, '१२ सय कतारी रियाल तलबमा काम गर्न जानका लागी नाम निस्कियो, क्यूभिसी (QVC) को मिति पनि लिई सक्यो रे। त्यसैले सकेसम्म छिटो पैसा खोज्न घरमा बुबालाई भनेको छु। सामान्य खेती किसानी गर्ने हामीसँग यति धेरै पैसा कहाँ हुनु र ?' प्रति प्रश्न गर्दै राउत भन्छन्, 'ऋण गरेरै भए पनि जानै पर्यो। फ्रि भिसा फ्रि टिकटबारे राउत भन्छन्, 'यो त भन्ने र देखाउने कुरा मात्र रहेछ। जहाँ पनि पहुँच नै चाहिने, म करिब पाँच–छ महिना देखि यस्तै निःशुल्क जान पाउने अवसरका लागि काठमाडौँका म्यानपावरमा कति घुमेँ कति। कतै कोटा सकियो भन्ने त कतै विज्ञापनमा मात्रै हो फ्रि भिसा फ्रि टिकट, यति पैसा तिर्न तयार भए मात्र अन्तर्वार्तामा सामेल गराउँछु' भन्ने गर्दा रहेछन्।
यसरी मिल्यो ‘फ्रि भिसा – फ्रि टिकट’
मलेसियामा करिब पाँच महिनादेखि काम गरिरहेका मकवानपुरका निर विश्वकर्माको मलेसिया यात्रा भने निःशुल्क बन्यो। आफ्नो ‘फ्रि भिसा – फ्रि टिकट’ मलेसिया यात्राबारे निर भन्छन्, खासमा मलगायत ६० जना जतिलाई फ्याक्ट्री कामदारको रूपमा यहाँकै मेनेजरले काठमाडौँमा छान्यो। विज्ञापनमै ‘फ्रि भिसा – फ्रि टिकट’ नै थियो, तर जब हामी कामदारका रूपमा अन्तर्वार्तामा छानियौँ, म्यानपावरले एजेन्ट लगाएर प्रति व्यक्ति २ लाख ५० हजारका दरले माग्न थाल्यो। धेरै साथीहरूले म्यानपावरले भनेजस्तै किस्ताकिस्तामा पैसा बुझाएछन्। उनी थप्छन्, 'मलगायत केही साथीहरूले सल्लाह गरी भिसा लागेपछि मात्र पैसा दिने भन्दै विभिन्न बहानामा पैसा रोकेको थियौँ। जब भिसा आयो भनी श्रम गर्न काठमाडौँ बोलाइयो, त्यस पछि त एजेन्टले छोड्दै छोडेन।'
निर भन्छन्, 'हामी चार जनाले घरबाट पैसाको जोहो गर्दै गरेको र विदेश जाने अघिल्लो दिन मात्र पैसा बुझाउने भनेका थियौँ। हामी २० जना एकै दिन उड्ने निश्चित भएपछि झन् एजेन्टले प्रेसर दिन थाल्यो। अनि हामी एकै दिन उड्ने टिकट निश्चित भएका २० जनाले वैदेशिक रोजगार विभागमा चर्को पैसा असुलेको बारे उजुरी गर्यौँ। विभागले हामीलाई म्यानपावरमा पैसा बुझाउन पठाए र कर्मचारीले म्यानपावरमा छापा मारे। मलगायत चार जनाले पैसा तिर्दै गर्दा त्यहीँ रोकियो भने बाँकी १६ जनाको पैसा पछि परिवारलाई फिर्ता दिने सहमति गराइयो। हामी २० जनाको फ्लाइट तोकिएकै समयमा भयो पनि। तर पैसा तिरीसकेका साथीहरूको पैसा अझै फिर्ता भएको छैन।
हामी मलेसिया आउने साथीहरू, म्यानपावरको प्रमुख र विभागबीच भएको समझदारीमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा यति धेरै पैसा असुल्नु नियम अनुसार नभएको र म्यानपावरले सबैको पैसा परिवारलाई छिट्टै फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो। तर अझै अरू साथीहरूको पैसा फिर्ता भएको छैन। निर भन्छन्, 'विभाग गयो, म्यानपावरमा जानुस् पैसा माग्नुस् भन्छन्, म्यानपावर गयो त्यो केस सकिइसक्यो, फेरी नआउनुस्' भनी थर्काउँछन्। सायद अरू साथीहरूको पैसा मिल्लाजस्तो छैन। उहाँहरू प्रायः काठमाडौँ बाहिरका हुनुहुन्छ, काठमाडौँ आऊ–जाउ गर्दा गर्दै अरू खर्च बढ्यो तर पैसा नमिल्ने नै भयो।' उनी भन्छन्, 'हामीले रिस्क लिएका थियौँ तर अन्य साथीहरूले चाहिँ म्यानपावरले भने जसरी मान्नु भयो। एजेन्टको हातमा परेको पैसा के फिर्ता आउला र?'
विभागमा आएका उजुरीलाई तत्काल सम्बोधन गर्छौं… कृष्ण प्रसाद भुसाल (प्रवक्ता–वैदेशिक रोजगार विभाग)
वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भुसाल ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’मा चर्को भर्ना शुल्क असुलेको बारे विभागमा धेरै कम उजुरी आउने गरेको बताउनु हुन्छ। उहाँ भन्नु हुन्छ, 'हामीलाई म्यानपावरले धेरै पैसा असुल्यो भनेर धेरै कम लिखित उजुरी आउँछन्। यदि श्रमिकहरू विदेश नउड्दै यस्तो गुनासा आएमा हामी तत्काल म्यानपावरमा छापा हान्नेलगायत कानुनी प्रक्रियामा लाग्ने गरेका छौँ। भुसाल थप्नु हुन्छ, 'बरु सम्बन्धित देशमा पुगेर भने अनुसारका काम र सेवा सुविधा नपाएका मुद्धाहरु बढेका छन्। त्यही समयका सरकाले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागू गरेको मध्यपूर्व र मलेसियामा चर्को भर्ना शुल्क असुलेका लगाएका कुराहरू आउँछन्।' भुसाल भन्नु हुन्छ, 'यस्ता उजुरीहरूमा प्रायः चर्को शुल्क असुलेको प्रमाणहरू कम हुन्छन्। श्रमिकहरूसँग १० हजार तिरेको बाहेकका रसिद हुँदैनन्। नगदमा कारोबार गरेका हुन्छन्। त्यसैले, यथेष्ट प्रमाण नभएका कारण विदेशमा समस्यामा परेर फर्किने कामदारहरूले पनि भने जति पैसा फिर्ता नपाएका हुन्।'
प्रवक्ता भुसाल भन्नु हुन्छ, 'अहिले साउदी अरबमा सप्लाइ कम्पनीका कारण भने अनुसारको काम र दाम नपाएर फर्किनेहरूको सङ्ख्या बढेकाले विभागमा आउने गुनासा बढेका छन्। मलेसियामा पनि नेपाली कामदारको माग बढेसँगै धेरै श्रमिकहरू त्यता जान थालेकाले केही कन्ट्याक्टिङ (सप्लाइ) कम्पनीमा पुगेर समस्यामा पर्नेहरूका मुद्धाहरु बढेका छन्। यदि म्यानपावर कम्पनीले चर्को भर्ना शुल्क मागेमा सकेसम्म म्यानपावरलाई पैसा बुझाउनु पूर्व र विदेश जानु पूर्व सबै प्रमाणसहित विभागमा लिखित उजुरी दिनु होला। हामी सकेसम्म विदेश जाने श्रमिकहरूको प्रक्रियामा कुनै असर नपर्ने गरी र श्रमिकहरूको सुरक्षालाई समेत ध्यान दिँदै ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ कार्यान्वयनमा म्यानपावरलाई बढी जिम्मेवार बनाउने छौँ।'
विदेशमा समस्यामा परे कहाँ, कसलाई र कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने प्रश्नमा भुसाल भन्नु हुन्छ, 'वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र श्रमिक मैत्री बनाउने क्रममा गन्तव्य मुलुकमा कुनै समस्या परेमा श्रमिकहरूले २४ सै घण्टा विभागको हटलाइन नं–००९७७–९८५१३३४१०८ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै ती समस्यामा पर्ने श्रमिकहरूका परिवार, आफन्त वा साथीभाइ जो कोहीले पनि आवश्यक कागजात सहित वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिन सक्नु हुनेछ।'
