खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिक : लुकीछिपी दुखै: दुख:
घरेलु कामदार भन्नेबित्तिकै धेरैले घरमा काम गर्ने महिला कामदारलाई मात्र बुझ्छन्। घरेलु कामदारमा घरमा खाना पकाउने सेफ (कुक), घरको गाडी चलाउने सवारी चालक, घरको बगैँचा हेरचाह गर्ने बगैँचा (गार्डनर), घरमा आउने पाहुनालाई सत्कार गर्ने टि ब्वाइ, घरको सुरक्षा दिने सुरक्षाकर्मी तथा कृषि र पशुपालन (मजरा) पर्छन्।
नेपाल सरकारले खाडी राष्ट्रहरूमा घरेलु कामदारहरू बढी जोखिममा परेको भन्दै २०७३ चैत २३, बुधवार (अप्रिल ५, २०१७) बाट सबैखाले घरेलु कामदारलाई मध्यपूर्व (खाडी राष्ट्रहरूमा) जान रोक लगायो।
सरकारले घरेलु कामदारलाई औपचारिक बाटोबाट श्रम स्वीकृत लिएर खाडीका देशमा जान रोक लगाए पनि विभिन्न अनौपचारिक माध्यमबाट बिदेसिने घरेलु कामदारहरूको संख्या भने रोकिएको छैन, बढि नै रहेको छ।
यसरी अनौपचारिक माध्यमबाट जाने घरेलु कामदारहरू झनै बढी जोखिममा परेको भन्दै मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारवादीहरू तथा विभिन्न गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूले घरेलु कामदारको सुरक्षा तथा निश्चित तलब सुविधाको सुनिश्चित गरी उनीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक औपचारिक माध्यमबाट विदेश जान दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
तर, सरकारले सात वर्ष बितिसक्दा पनि सम्बन्धित देशहरूसँग समन्वय गरेर घरेलु श्रमिकहरूको हकहित अनि सुरक्षाको सुनिश्चिततासहित औपचारिक रुपमा बाटो खुलाउनेबारे कुनै पनि देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्न सकेको छैन। सरकारले सात वर्षदेखि न घरेलु कामदारलाई रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जान औपचारिक रुपमा खोल्न सकेको छ, न अनौपचारिक रुपमा जानेहरूलाई रोक्न नै सकेको छ। त्यसैले खाडीका देशहरूमा अनौपचारिक बाटोबाट जाने घरेलु श्रमिकहरूले झनै ठूला जोखिमहरू भोगिरहेका छन्।
कुबेत सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ को प्रथम त्रैमासिक अर्थात् 'फस्ट क्वार्टर'मा मात्रै २७ सय १६ जना नेपाली महिला कामदार कुबेतीको घरमा काम गर्न पुगेका छन्। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएइ), ओमनलगायत देशमा पनि विभिन्न अनौपचारिक बाटो प्रयोग गरी घरेलु कामदारहरू गइरहेका छन्। यति धेरै महिला कसरी कुबेत, यूएइ र ओमान लगायतका देशमा पुगे भन्नेबारे नेपालका कुनै पनि निकायले न तथ्यांक राखेका छन्, न त खोजबिन नै गरेका छन्।
यसरी जाने प्रायजसो महिला घरेलु कामदारहरू त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै दुबई र दुबईबाट कुबेत वा ओमान पुगेका हुन् भने केहीले खुला सिमानाको प्रयोग गर्दै भारत पुगी त्यतैबाट उडेका हुन्। यसरी अनौपचारिक बाटो हुँदै जानेमध्ये 'सेटिङ'मार्फत दुईवटा भिसा थमाएर ट्रान्जिटमार्फत त्यहाँ पुगेको/पुर्याएको बताइन्छ।
सविनाको कथा
सिन्धुपाल्चोककी सवीना खड्कालाई कुबेतमा 'क्लिनिङ कम्पनी'मा सरसफाइकर्मीका रूपमा लैजाने भनेर नेपालबाट उडाइयो। उहाँहरूसँगै अरू सात जना महिला कामदार एक म्यानपावरको एजेन्टमार्फत कुबेत पुगे। अन्तर्वार्ता नदिए पनि उनीहरूलाई ती एजेन्टले कुबेत जान पास भएको र फ्रि टिकट फ्रि भिसामा तीन महिनामा कुबेत पठाउने बताएका थिए। उनीहरू सबै सरकारी प्रक्रिया पूरा गरी केहि महिना अघिमात्र कुबेत पुगेका हुन्।
उनीहरूलाई नेपाल विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन कार्यालयमा देखाउनका लागि एउटा फाइल दिइएको थियो, जसमा क्लिनीङ कम्पनीका लागी पठाइएको उल्लेख थियो।
एजेन्टले उनीहरूलाई आठ घन्टाको ९० केडी (झन्डै ३८ हजार नेपाली रूपैयाँ) तलब पाइने, लागत नलाग्ने र ओभरटाइम पनि हुने बताएका थिए। तर जब उनीहरू कुबेत एयरपोर्ट पुगे, उनीहरूलाई लिन एक जना नेपाली महिला कामदार अनि अर्को उनको 'म्यानेजर' भनिने श्रीलंकन महिला लिन आए। उनीहरूलाई ठुलो भ्यानमा राखेर जिलिब भन्ने ठाउँ पुर्याइयो। जब उनीहरूलाई एउटा पुरानो घरको पाँचौँ तलामा पुर्याइयो, त्यसको भोलीपल्ट मात्र थाहा भयोकि उनीहरूलाई त घरेलु कामदारको रुपमा त्यहाँ लगिएको रहेछ। त्यतिखेर उनीहरू सबै छाँगाबाट घसेझैँ भए। तर, त्यतिबेला सम्म उनीहरूको पासपोर्ट त्यही श्रीलंकन महिलाले लिइसकेकी थिइन् भने अर्को दिन उनीहरूलाई खदामा अफिस (घरेलु कामदार सप्लाइ गर्ने अफिस) मा लगियो।
उनीहरूले घरमा काम गर्न नजाने भने पनि अनेक डर, त्रास र धम्की दिएर घरको काममा फरक–फरक साहुको घर पठाइयो। कुबेतको फिर्दोसमा पुर्याइएकी सवीनालाई विभिन्न यातना दिइयो। नेपालको एजेन्टले त सविनाको फोन उठाउनै, छाड्यो उता कुबेतमा सँगै गएका साथीहरूसँग पनि सम्पर्कविहीन बनाइयो। कुबेतको एजेन्सीलेपनि 'अब घर छोड्न नपाउने' भन्दै कुरै गरेन। सवीना थप्छिन्, 'पहिलेका तीन महिना ठिकै भएपनि त्यसपछिका दिन अत्यन्तै कठिनसँग बिताउनु पर्यो।'
अनेक हारगुहार गरेपछि केही संघसंस्थाको सहयोगमा नेपाली दूतावास पुर्याइएकी सवीना गत हप्ता नेपाल आइपुगिन्। उनी भन्छिन्, "खाडीमा घरेलु कामदारको रूपमा लैजाने ठुलो गिरोह रहेछ। हाम्रो त किनबेच नै हुँदोरहेछ। काम यति धेरै कि कुरै नगरौँ। घरको काम भनेपनि हामीले सोचेभन्दा धेरै गाह्रो र असुरक्षित हुइँदो रहेछ। अरू क्षेत्रको कामको बारे त जानकारी भएन, तर घरेलु कामदारमा सकेसम्म नजानु होला। मैले घरमा काम गर्दा हरेक पल असुरक्षित महसुस गरें। बरु अब गिटी कुटेर खान्छु, तर खाडीका देशमा जान्न।"
जानकी, रन्जना र लक्ष्मीको कथा
गएको असार ३ गते राति ११.१५बजे हिमालयन एयरलाइन्सको उडान नम्बर एच नाइन ५६५को उडानमार्फत युएई हुँदै सल्यानकी जानकी श्रेष्ठ, सुर्खेतकी रन्जना र कोहलपुरकी लक्ष्मीलाई कुबेत पुर्याइयो। "हामीलाई कम्पनीको काम हो भनेर आफ्नै छोरीकी सासुले (सुशिला बस्याल) ले फसाइन्, तर हामीलाई त घरेलु कामदारमा पठाइएको रहेछ। हामीलाई कुबेतको एउटा घरको ५-६ तलामाथि कोठामा बन्धक बनाएर राखिएको थियो। नेपालबाट एजेन्टले हाम्रो फोन खोसेर राख्नु भनेका रहेछन्। त्यही भएर आउने बित्तिकै यहाँको एजेन्ट (श्रीलंकन महिला) ले फोन खोसेर राखिदिइन्। हामीले रुने-कराउने गर्दै हाम्रा घरपरिवार बालबच्चा छन्, उनीहरूसँग बोल्न देउ भनेपछि १५ दिनपछि एउटा इन्टरनेटको सिम किनेर फोनचाहिँ फिर्ता दिएकी थिइन श्रीलंकन एजेन्टले," जानकीले बताइन्।
उनले भनिन्, "हाम्रो फोटो खिचेर राखेकी थिइन् एजेन्टले। कसैले कामदार खोजेमा फोटो देखाउने र कामदार खोज्ने मानिसले मन पराएमा बल्ल कुबेतीलाई बेच्ने रहेछन्। कुबेत आएपछि हामीलाई घरभन्दा बाहिर कतै लगिएन। हामीमध्येकी एक बहिनिलाई आएको तीन दिनपछि कुबेतीकोमा काम गर्न भनेर लिएर गयो, तर उनलाई दुर्व्यवहार गरेछन्। त्यसपछि उनले झुन्डिएर मर्न खोजेपछि एक हप्ता पनि नहुँदै कुबेतीले फेरि अफिसमै फिर्ता ल्याइदियो। त्यसपछि एक दिन अर्को बहिनिलाई काममा जाने हो भनेर गाडीमा लिएर गएको रहेछ। पछि उ पनि रोएर नमानेपछि फिर्ता ल्याइदिए। हामीलाई कोठामा बाहिरबाट चाबी लगाएर थुनेर राख्ने गरेको थियो। एजेन्टले बिहान अफिस जाँदा ढोका बन्द गरेर जाने गर्दथी। बेलुकी घर आएपछि मैले तिमिहरूलाई १३ सय केडीका दरले किनेर ल्याएको हुँ। तिमिहरूलाई कुबेतीले पनि लगेनन्। म तिमिहरूलाई सित्तैमा पालेर राख्न कहाँ सक्छु? कि मैले जे काममा लगाउँछु गर्नुपर्छ, होइन भने ५-५ लाख (नेपाली रूपैयाँ बराबर) तिरेर तिमीहरूको मुलुक फर्कन पाउँछौ भनेर धम्क्याउँथी। यो एजेन्टले यौनजन्य काममा लगाउँदी रहिछेजस्तो लाग्छ। यसले फोनमा बोलेको कुरा सुन्दा त्यस्तै लाग्छ, तर हामीले भाषा नबुझेकोले यसै हो भनेर ठहर गर्न भने सकेनाैं। मबाहेकका दुई बहिनीलाई त्यस्तै शंकास्पद किसिमको व्यवहार गर्न खोजियो।"
जानकीका अनुसार उहाँको आफ्नै छोरीको सासू हुन् स्थानीय दलाल। ती दलालमार्फत काठमाडौँबाट अर्को दलालले उहाँहरूलाई सेटिङमा युएइको भिजिट भिसा र कुबेतको घरेलु कामदारको भिसा प्रयोग गरी कुबेत पठाएको रहेछ। अर्की पीडित रन्जना एजेन्ट महिलाकी मामाकी बुहारी हुन्।
आरोपित सुशिला बस्यालले भने आफूले उल्लेखित व्यक्तिहरूलाई कुबेत नपठाएको जानकारी दिइन्। "म पनि जानकीहरूसँगै जाने तयारीमा थिए। यता छोरा बाइक दुर्घटनामा परेको र मुद्दा चलिरहेकाले यस्तो बेलामा बाहिर गएपछि अप्ठ्यारो हुनसक्ने लागेर नै म सँगै नगएको हुँ। मैले जानकीहरूलाई विदेश पठाएको होइन," सुशिलाले भनिन्।
बन्धक बनाइएका घरेलु कामदारका सम्बन्धमा पीडितहरूको उद्धारको लागि नेपाली दूतावास कुबेतसँग आग्रह गर्दा "सरकारले नै बन्द गरेको काममा आउनेलाई हामीले के गर्न सकिन्छ र! आफैँ जानीजानी आउँछन्। यहाँ आएर झुट पनि बोल्छन्। सक्छन् भने भागेर दूतावास आउन भन्नु। नत्र दूतावासले पनि त्यत्तिकै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। त्यसो गर्नुभन्दा बरु नेपालमा एजेन्टविरुद्ध मुद्दा हालेर एजेन्टलाई पक्रन सके एजेन्टमार्फत नै उद्धार गर्न सहज हुन्छ" उनीहरूको उद्धारका लागि जुटेका एक नेपालीले भने।
जानकी श्रेष्ठका श्रीमान् रामचन्द्र श्रेष्ठले मानव बेचबिखन ब्युरो बबरमहलमा गएको साउन २ गते पठाउने एजेन्टविरुद्ध उजुरी दर्ता गरे। एजेन्टले ९५० कुबेती डिनार बैंकमा डिपोजीट नगरे कुबेतमा रहेको पीडितहरूलाई चोरी मुद्दा लगाइदिने भनेर धम्क्याएको जानकीका श्रीमानले जानकारी दिए। जानकी श्रेष्ठलगायत अन्य ३ जना साउन अन्त्यमा नेपाल फर्किए। उनीहरूलाई नेपालबाट टिकट काट्न जनही ५० हजार तिर्नुपरेको जानकीका श्रीमानले जानकारी दिए।
मानव बेचबिखन ब्युरोले जानकी श्रेष्ठलगायत अन्य ३ जना कुबेत पठाउने एजेन्ट प्रेमबहादुर नेगी र परशुराम खड्कालाई गएको साउन १० गते टोखा नगरपालिकाबाट पक्राउ गरेको थियो।
अहिलेकै अवस्थामा घरेलु कामदार सबै देशमा खुलाउने योजना छैन
डम्बर बहादुर सुनुवार
सहायक प्रवक्ता, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
लामो समयदेखि औपचारिक रूपमा खाडीका देशहरूमा घरेलु कामदार पठाउन बन्देज लगाइएको र खोल्नका लागी चौतर्फी दवाब आएपनि सरकारले घरेलु कामदारहरूको सुरक्षा, उनीहरूको न्यूनतम सेवा-सुविधाको सुनिश्चितता नभएसम्म अहिलेकै अवस्थामा सबै देशमा घरेलु कामदारको रोजगारी खुलाउने योजना नभएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डम्बर बहादुर सुनुवार बताउँछन्। सुनुवार भन्छन् "भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गरी 'पाइलट'को रूपमा तुलनात्मक रूपमा कम जोखिम भएको कुनै एक मुलुकबाट खोल्ने गृहकार्य गर्दैछौं। तर समाचारहरूमा आएजस्तो सबै देशमा घरेलु कामदार खोल्ने योजनामा सरकार छैन।"
सुनुवार थप्छन्, "केही हप्ता पहिले भएको प्रधानमन्त्री, विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवहरू तथा विभिन्न देशका राजदूतहरूबीच भएको छलफलमा पनि घरेलु कामदार खोल्नेबारे लामो छलफल चलेको थियो। कुबेत, साउदी अरब, ओमान, बहराइनलगायत देशहरूमा घरेलु कामदारहरू अझै विकराल अवस्था रहेको जानकारी गराइएको थियो। त्यस्ता देशहरूको बस्तुगत अध्ययन गरी दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागी द्विपक्षीय सम्झौता नभएसम्म घरेलु कामदार खोल्दा उनीहरूकै अवस्था झन् कठिन हुन सक्ने भएकाले हामी सम्बन्धित देशहरूसँग पनि छलफलमै छौं।"
सुरक्षित र मर्यादित बनाएर गन्तव्यमा जान दिनुपर्छ
कमल थापा
नेपाल मानव अधिकार आयोग (अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा)
सरकारले श्रम र दीपक्षीय सम्झौता नभएका देशहरूमा पनि घरेलु कामदारका लागी छुट्टै श्रम र द्विपक्षीय सम्झौता गरेर घरेलु कामदार खोल्नुपर्ने नेपाल मानव अधिकार आयोग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाका कमल थापाको तर्क छ। उनी भन्छन्, "खाडीका देशहरूमा घरेलु कामदारमा जान बन्द गर्नु नै समस्याको समाधान होइन, कसैलाई रोक्न र छेक्न पनि हुँदैन, बरु सुरक्षित र मर्यादित गन्तव्य बनाएर जान दिनुपर्छ।"
थापा थप्छन्, "घरेलु कामदारको पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेर मात्र खोल्नु पर्छ तथा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको तिन स्टेज विदेश जानुअघि, विदेश पुगेपछि र विदेशबाट फर्किए पछिको अवस्था हेरी उनीहरूको स्तरवृद्धिमा लगानी गर्नुपर्छ। खासगरी विदेश जानुअघि उनीहरूलाई दैनिक गर्नु पर्ने काम र त्यसमा प्रयोग हुने उपकरणबारे अनिवार्य तालिम दिनुपर्छ। त्यसैगरी उनीहरूलाई आफ्ना समस्या राख्न सक्ने तथा जोखिमबाट बच्न सक्ने खालको तालिमको आवश्यक छ। त्यतिमात्र होइन, परिवार व्यवस्थापन, अर्थ व्यवस्थापनलगायत गन्तव्य मुलुकका खतरा/चुनौतीहरूबारे जानकारी गराउनु पर्छ भने सरकारले उनीहरूको परिवार तथा विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूका लागी लगानी गर्नुपर्छ।"
थापा भन्नुहुन्छ,"सरकारले घरेलु कामदारलाई २०७३ सालदेखि रोकेपछि उनीहरूको वैदेशिक यात्रा सुरक्षित मर्यादित बनाउन के–के र कुन–कुन देशमा काम गर्यो एक पटक हेर्नुपर्छ। साथै एउटा फ्रेमवर्क बनाई सम्बन्धित देशहरूसँग समन्वय गरेर विदेश खासगरी खाडीका देशहरूलगायत मलेसियामा रहेका श्रमिकहरू सबैलाई 'डकुमेन्टेड' बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ।"
