मताधिकारमा प्रवासी–नेपाली–श्रमिकको पहुँच

निर्वाचन वा चुनाव लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। निर्वाचनमा मताधिकारका लागि निर्वाचन हुने दिनसम्म १८ वर्ष पूरा गरेका, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडाको स्थायी बासिन्दा भएका र निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरेका नेपाली नागरिकले आफ्नो स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई चुन्न सक्दछन्। निर्वाचनद्वारा नै जनताले सांसद एवं कार्यपालिकाका विभिन्न पदहरूमा आसीन हुनका लागि व्यक्तिहरूलाई चुन्दछन्। निर्वाचनद्वारा नै केन्द्रीय, संघीय एवं स्थानीय तहका लागि प्रतिनिधिहरू छानिन्छन्। त्यसैले पनि मताधिकार (निर्वाचनमा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई छान्न पाउने अधिकार) पाएका व्यक्तिले गाउँ, प्रदेश, जिल्ला, तथा देश विकासका लागि नेतृत्व गर्ने व्यक्ति छान्न सक्ने हुँदा मताधिकार गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ।

के सबैले मताधिकार पाउँछन् ?

मताधिकार भन्नाले कुनै मतदान प्रक्रियामा सहभागि भएर आफ्नो मत व्यक्त गर्न पाउने अधिकारलाई बुझिन्छ। नेपालको मतदाता नामावली ऐन–२०७३ ले व्यवस्था गरे अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेका सबै मतदाताहरुले मतदान गर्न पाउनु पर्ने भएता पनि बिभिन्न कारणले केही मतदाताहरुले मतदान गर्न पाइरहेका छैनन्। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरु, श्रम गर्न वा बिभिन्न कारणले नेपालकै अर्को गाउँ वा शहर पुगेका नागरिकहरु तथा रोजिरोटीको लागि बैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक साथीहरुले आजका दिनमा पनि निर्वाचनहरूमा भाग लिन पाइरहेका छैनन्।

विशेष गरी रोजगारी वा अन्य प्रयोजनका लागि नेपाल बाहिर रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकारलाई कायम राख्न ‘बाह्य मतदान’ संयन्त्र सुनिश्चित गर्नु पर्ने माग बारम्बार उठिरहेको छ। २०७८ सालको जनगणनाको अनुसार बिदेशमा रहेका नेपालीको संख्या २१ लाख ६९ हजार ४ सय ७८ रहेको छ। यसमा महिलाको ४ लाख ६ हजार १ सय ३ र पुरुषको संख्या १७ लाख ६३ हजार ३ सय १५ रहेको छ। जसमध्ये मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूमा काम गर्ने नेपालीहरुको बाहुल्यता धेरै छ। नेपालबाट ८० प्रतिशत श्रमिक कतार, साउदी, यूएई, ओमान, कुवेत, बहराइन, जोर्डन र मलेसिया जाने गरेको बैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले बताएको छ। यी मुलुकहरुमा कम आय भएका श्रमिक साथीहरु धेरै छन्।

र, अहिले बिदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरुलाई नेपालको चुनावमा ‘भोटिङ राइट्स’ हुनुपर्ने कुरा बिभिन्न फोरमहरुमा उठिरहेका छन्। यसका लागि कानूनी साधनको खोजी गर्दै सामाजिक न्यायका लागि कानून तथा नीति मञ्च (लाप्सोज) ले यस मुद्दामा २७ अप्रिल २०१७ मा सर्वोच्च अदालतमा एक जनहितकारी मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध–१९६६ अनुमोदन गरेको र अठार वर्ष उमेर पूरा गरेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई पनि कानुनी अधिकारको सुनिश्चितता गरेको तर्क गर्दै बिदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको थियो। विश्वव्यापी रूपमा करिब ११५ देशहरूले आफ्ना आप्रवासी नागरिकहरूले जुनसुकै देशमा बसेपनि त्यहीँबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिसकेका छन्। यता नेपालले भने सर्वोच्च अदालतले तीन वर्ष अघि दिएको निर्देशनलाई समेत लागू गर्ने कुनै संयन्त्र निर्माणमा कुनै प्रगति गरेको छैन।

बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई मताधिकारका लागि ऐन बनेको छैन–शालिग्राम शर्मा पौडेल–प्रवक्ता (निर्वाचन आयोग नेपाल)

बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने हुनाले उनीहरुलाई मताधिकार दिनु र दिलाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश भएता पनि यसका लागि कुनै पनि ऐन नबनेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउनु हुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बिदेशमा वा स्वदेशमै बिभिन्न कारणले आफ्नो मतदान केन्द्रभन्दा बाहिर रहने मतदानका लागि योग्य नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउनु पर्ने ऐन बन्नु पर्ने हुन्छ। संसदबाट पास हुनुपर्ने यस्तो ऐनका बारे पटक–पटक छलफल भए पनि अझै ऐन बन्न सकेको छैन। त्यसैले बिदेशमा बसेका नेपालीले मतदानमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नका लागि पहिले ऐन बन्नु पर्छ, त्यसपछि मात्र उपलब्ध स्रोत–साधन र कुन प्रक्रियाबाट निर्वाचनमा मतदान गराउने भन्ने बारे छलफल र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि पहल हुन सक्छ।’

सबै पार्टीले भन्छन् तर गर्दैनन्–विष्णुप्रसाद रिमाल–निर्वाचन विभाग प्रमुख, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

‘प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनेबारे हरेक पार्टीमा छलफल हुन्छ र बाहिर–बाहिर हामी सबैलाई प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकारका लागि काम गर्छौँ भन्छन् तर गर्दैनन्,’ भन्नुहुन्छ–नेकपा एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख बिष्णुप्रसाद रिमाल। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मैले लामो समय ट्रेड यूनियनको नेतृत्व लिएँ। ‘बिदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि भोटिङ अधिकार’ का लागि धेरै लेखेँ, पहल गरेँ तर कुनै पार्टी पनि एक भएर यो बिषयमा काम नै गर्न मान्दैनन्।’ उहाँले ठट्टा गर्दै भन्नुभयो, ‘सत्य कुरा भनौँ कि देखाउने कुरा भनौँ, किनकी बिदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारबारे जे कुरा बाहिर सुनिन्छ, भित्री रूपमा त्यसो हुन सकेको छैन। यसले पनि भन्न सकिन्छ कि बिदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार पाउने बारे नेपालको राजनीतिक पार्टीहरुलाई सबै प्रक्रियाहरु थाहा हुँदाँहुँदै पनि इन्ट्रेस्ट नभएको जस्तो देखिएको छ,’ रिमालले थप्नु भयो, ‘यो भोटिङ राइट्सबारे पटक–पटक बहस भई रहेको छ। टेक्निकल्ली केही अफ्ट्यारा भए पनि सबै राजनीतिक पार्टीले चाहने हो भने सबैले सहजै मताधिकार पाउन सक्छन्।’

सकेसम्म संयूक्त सरकार हुँदा नै विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारबारे निर्णय हुनुपर्छ–नारायणकाजी श्रेष्ठ–विदेश विभाग प्रमुख, नेकपा (माओवादी केन्द्र)

३६ वटा देशमा आफ्नो पार्टीको भातृ संगठन ‘जनप्रगतिशिल मन्च’ रहेको बताउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका बिदेश विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठले बिदेशमा रहनुहुने नेपालीलाई मताधिकार दिनेबारे चरण–चरणमा सम्बन्धित निकायसँग बहस र छलफल भईरहेको बताउनु भयो। उहाँले थप्नुभयो, ‘सकेसम्म संयूक्त सरकार हुँदा नै बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकारबारे निर्णय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामीले निर्वाचन आयोगसँग पनि यो बिषयमा केही छलफल गरेका छौं तर अहिलेसम्म ऐन पनि नबनेको हुनाले कार्यान्वयनमा समस्या आएकै हो। सकेसम्म नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले एक ठाउँमा आएर संयूक्त सरकार हुँदा नै बिदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार पाउनेबारे निर्णय गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सकारात्मक छौँ।’

बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको नोट चल्ने भोट नचल्ने हुनु हुँदैन–विश्वप्रकाश शर्मा (महामन्त्री) नेपाली कांग्रेस

बिदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा हुने मतदानहरुमा मताधिकारको अवसर दिलाउनका लागि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा बताउनु हुन्छ। उहाँले भन्नु भयो, ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि यस बिषयमा छलफल भएको छ भने निर्वाचन आयोगमा पनि निरन्तर संवाद अनि छलफलमा छौँ। निर्वाचन आयोगका प्रमुखसँगको हालैको छलफलमा पनि उहाँले बिदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन आयोगले तयारी थालेको र सम्भवत: २०७९ श्रावणबाट बिदेशमा रहेका नेपाली नियोगबाट बिदेशमा रहेका मतदाताहरुको नामावली संकलन कार्य शुरु हुनेछ। यसो भयो भने सम्भावना हुने मुलुकबाट त्यहाँ रहेका नेपाली मतदानमा भाग लिन सक्छन् भने त्यहाँ सम्भावना नहुने मतदाताले नेपाल आएको बेला पनि स्थानीय निकायबाट मताधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्। किनकी नामावली दर्ता गर्दा बिदेशको र नेपालको स्थानीय निकाय दुई ठाउँबाटै मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिने छ। त्यसैगरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी भएकाले पनि बिदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउने हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो।’

राजनीतिक पार्टीहरू जिम्मेवार नहुँदा सर्बोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुन सकेन–बरुण घिमिरे–अधिवक्ता तथा कार्यक्रम प्रबन्धक (सामाजिक न्यायका लागि कानून तथा नीति मञ्च, लाप्सोज)

बिदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई ‘भोटिङ राइट्स’ दिँदै प्रवासमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जोड्नका लागि सर्वोच्चले बाटो खोले पनि राजनीतिक पार्टीहरू प्रवासी नेपालीको अधिकारप्रति जिम्मेवार नहुँदा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुन सकेन भन्नु हुन्छ अधिवक्ता बरुण घिमिरे। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अठार वर्ष उमेर पूरा गरेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनी अधिकारको सुनिश्चितता गरेको तर्क गर्दै बिदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले आदेश दिई सकेको छ। सधैँ निर्वाचनका समयमा मात्र यो बिषय बाहिर आए पनि निर्णय कार्यान्वयनका लागि ‘न्यूनतम पूर्वाधार ऐन’ बन्न नसक्दा समस्या भईरहेको छ।’ ‘बिदेशमा बस्ने आप्रवासीको गुनासो र चासो संसद र सरकारमा उठ्नका लागि पनि उनीहरुलाई भोटिङ अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले नै उनीहरूको मताधिकारका लागि हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थियौँ। हरेक निर्वाचनमा बिदेशमा रहेका लाखौं नेपाली मताधिकारबाट बन्चित हुन नपरोस भनेर उहाँहरूको अधिकारका लागि हामी ‘भोटिङ राइट्स’लाई बेसिक राइट्सका रुपमा लागू गर्नु पर्ने आवाज उठाइरहेका छौँ,’ भन्नुहुन्छ अधिवक्ता घिमिरे।

घिमिरे भन्नुहुन्छ, ‘हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने बिदेशमा रहेका यति धेरै (लाखौँ) नागरिकको सहभागिताबिना गरिने निर्वाचनको नतिजाबाट आउने नेतृत्वले ती लाखौँ आप्रवासीको आवाजलाई बोली दिन्छन् त? ती प्रवासीहरुको मागहरूप्रति को जिम्मेवार हुने? त्यति मात्र होइन, बिदेशमा रहेका नेपालीबाट आएको रेमिटेन्सले सरकारको कार्यक्रम तथा योजना बन्छ भने बिदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई निर्वाचनमा किन सहभागी बनाइँदैन?’ त्यसैले हामीले अब बिदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिलाउनका लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउनु पर्छ र सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आधार बनाउनु पर्छ।

यसरी काम गर्ने ठाउँ वा देशबाटै मतदान गर्न पाउने अधिकार ‘भोटिङ राइट्स फर्म वर्कप्लेस’का लागि बिभिन्न फोरमबाट आवाज उठिरहेका र प्रवासमा रहनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका नेपालीले पनि नेपालमा हुने निर्वाचनहरूमा सहभागी हुँदै मताधिकार गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि माग गरिरहेका छन्। यदि यसरी कार्य क्षेत्रबाटै र बिदेशबाटै मतदानका लागि योग्य नेपाली नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सके उनीहरूले पनि आफ्नो मन पर्ने नेतृत्व चयनमा योगदान पुर्याउन सक्ने थिए। आशा गरौँ, प्रवासमा रहेका लाखौँ नेपालीको मताधिकारका लागि सम्बन्धित सबै निकाय र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्ने छन् र अब आउने निर्वाचनहरूमा उनीहरूले मताधिकारमार्फत जहाँ रहे पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्व चयनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउने छन्। उनीहरूले गर्बले भन्न सकुन्, ‘जहाँ रहे पनि यो मन त नेपाली हो, आएको नेतृत्व हामी सबैको मताधिकारले छानिएको हो।’