पहिलेका बर्षहरूजस्तै सन् २०२० पनि हेर्दाहेर्दै ओेझेल लाग्यो । कतिपय अघिल्ला बर्षहरूले हर्षोल्लास र खुसीका अनुभवहरू पनि छाडेका थिए । तर आम रूपमा गत वर्षले हर्षोल्लासका क्षणहरू नछाडिकन विदा भयो ।
सन् २०१९ सालको उत्तरार्धमा नयाँ संक्रमणको रूपमा सुरू भएको कोरोना भाईरसले छोटो समयमै विश्वका सबै देशहरूलाई सिथिल बनायो । नेपाली आप्रवासी कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य रहेका मध्यपूर्वका देशहरूमा पनि सन् २०२० को सुरुसँगै कोरोना भाइरस प्रवेश ग-यो । २९ जनवरी २०२० मा मध्यपूर्वी क्षेत्रको पहिलो संक्रमण युएइमा देखा प-यो । युएइ बस्ने एक चीनियाँ नागरिकमा सो संक्रमण देखा परेको थियो भने त्यसको ठीक एक महिनापछि २९ फेब्रुवरी २०२० मा ईरानबाट फर्केका एक कतारी नागरिकमा सो संक्रमण देखा परेको समाचार अल जजिरा न्युजले प्रकाशित गरेको थियो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै बिभिन्न मुलुकबाट कामको लागि आएका आप्रवासी श्रमिकहरूमा भयातङ्क फैलियो । सामाजिक सञ्जालका साथै विभिन्न विद्युतीय संञ्चार माध्यमबाट आउने संक्रमणका दैनिक खबरका प्रभावले जो कोही पनि सन्त्रस्त थिए । सामान्यतया खाडी मुलुकहरूमा न्यून आय भएका श्रमीकहरूको जीवन उति सहज छैन । यी मुलुकहरूमा सामान्य अवस्थामा पनि श्रमिकहरूको न्युनतम् मानव अधिकारको हनन भएको टिप्पणीहरू प्रसस्तै सुन्न र पढ्न पाईन्छ । यसका मुख्य कारणमध्ये यस क्षेत्रमा मौजूदा कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, रोजगारदाताहरूमा ‘हेपाहा प्रवृत्ति’ हुनु आदी नै हुन् । कामदार स्वयम् आफ्ना हकहितको बारेमा सचेत नरहनु र रोजगारी भर्नामा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने कारणहरूले हाम्रा प्रवासी नेपाली श्रमिकहरू दिनदिनै समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
श्रमीक समस्या समाधानका लागी मर्यादित संयन्त्र नहुनु, रोजगारदाताहरू कामदारप्रति जिम्मेवार नहुन, समयमा श्रमीकले तलब नपाउनु, सामान्य श्रमीक–कानूनले दिएको र सम्झौता–पत्रमा उल्लेख गरिएको समयभन्दा धेरै सयमसम्म काम गर्न वाध्य पारिनु, साँघुरा कोठामा क्षमताभन्दा बढि श्रमीकहरू कोचाकोच अवस्थामा सुताइनेजस्ता कारणहरूले श्रमीक सदैब चपेटामा छन् । सामान्य अवस्थामा समेत अन्यायमा पर्दै आएका श्रमीकहरूका लागि कोभिड संकटले थप जोखिमहरू त थप्यो नै, भइरहेको रोजगारी पनि गुम्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
कोरोना भाईरसको थप संक्रमण रोक्नका लागि लागी मध्यपूर्वका देशहरूले गत बर्षको सुरुवाति महिनाबाटै अनेक उपायहरू अवलम्बन गरे । कतारमा १७ मार्चबाट सनैया औधोगिक क्षेत्रको स्ट्रीट नम्बर १ देखी ३२ सम्म पूर्ण बन्दाबन्दी (लकडाउन) सुरु ग-यो । लकडाउनको कार्यान्वयनसँगै हामी आप्रवासी श्रमीकमा रोजगारीको अन्यौल, भाईरसको संक्रमणजस्ता कुराले मनोवैज्ञानिक असर पारि नै रह्यो भने अर्कातिर आफ्नो परिवार, साथी-संगी, छोराछोरीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र दैनिक गुजारा चलाउने पिरलोले अर्कोतिर श्रमीकमाथि झन् ठूलो मनोवैज्ञानिक दवाब दिईरह्यो ।
लकडाउनको कार्यान्वयन भएका दिनहरूमा रोजगारदाता कम्पनीहरूले श्रमीकहरूको पारिश्रमिक घटाउने र कामबाट निकाल्नेजस्ता गतिविधिहरू गर्न थाले । हालसम्म कोरोनाको कहरले १ लाख ८७ हजार ११६ (२८ अक्टोबर, २०२० सम्मको तथ्याङ्क ) एक लाख सतासी हजार एक सय सो-ह जना नेपाली श्रमीक साथीहरू आफ्नो मुलुक फर्किसकेका छन् भने हजारौँ साथीहरू आफ्नो मुलुक फर्किने पर्खाईमा छन् ।
कोरोना कहरले हामी श्रमीकहरूको शारिरिक र मानसिक अवस्थामा नकारात्मक असर त प-यो नै, जेनतेन गन्तव्य मुलुकबाट आफ्ना गाउँसमाजमा फर्किएपनि सामाजिक रूपमा पुनस्र्थापनाका लागि चुनौतीहरू रहे । विदेशबाट घर फर्कनेबित्तिकै क्वारन्टीनमा बस्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा आफ्नै गाउँसमाजले पनि अपमान गरेका खबरहरू सार्वजनिक भए । त्यस्ता घट्नाले व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक र सम्मानपूर्वक समाजमा बाँच्न पाउने अधिकारको खिल्लि उडायो । यस्ता घटनाले स्वदेश फर्कने व्यक्तिमा मनोवैज्ञानिक असर पनि पर्ने नै भयो ।
लकडाउनका बेला ठूलो कष्टले नेपाल फर्केका सुनसरी ईटहरीका हरीप्रसाद (नाम परिवर्तिन गरिएको) को छ जनाको परिवारको बिचल्ली भएको छ । परदेशमा जागिर गुमेका कारण नियमित आम्दानी नहुँदा उनको परिवारकलाई दैनिकी चलाउन हम्मे परेको छ । परदेशमा हरीप्रसादले जुन काम गर्थे, त्यो शीप अनुसारको जागिर नेपालमा नपाइँदा हरीप्रसादले न काम पाएका छन्, न केही सोच्नै सकेका छन् । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो ।
यता, गन्तव्य मुलुकमा लकडाउन कार्यान्वयन हुँदैगर्दा र रोजगारदाता कम्पनीहरूले रोजगार दिन नसक्दा कामबाट श्रमीक निकाल्ने क्रम चल्यो । कतिपय रोजगारदाताहरूले खान बस्नको व्यवस्थासमेत गर्न नसक्दा सैयौँ श्रमीकहरू सडकमा बास बस्न वाध्य भएको तितो यथार्थले हामीलाई त्यति बेला झनै पोल्यो, जब सैयौँको संख्याका श्रमीक साथीहरूले हामीसँग सहयोगका लागी हात फैलाउनु भयो ।
न्यून आय भएका श्रमिकहरू प्राय : धेरै प्रकारका समस्यामा पर्ने गरेको लामो अनुभव छ । रोजगारदाताबाट समयमा पारिश्रमिक नपाउने तथा आफूले परिश्रम गरेको थप समयको पारिश्रमिक कटौटी हुने समस्या त छँदै छ, रोजगारदाताले श्रमीकहरूको राहदानी जफत गर्ने, एक काम भनी सम्झौता गरेकामा अर्को काम लगाउने, रोजगारदाताले जालसाझी गर्ने, नक्कली करार पत्रमा सही गराएर अर्कै काममा लगाउने लगायतका समस्याहरू हामी नेपाली श्रमिकहरूले भोग्दै खेप्दै आएका छौँ ।
सम्वन्धित गन्यव्य मुलुकका सरकारले आफ्ना रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन नसक्नु, श्रमीक पठाउने देशका राजदूतावासहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु, गन्तव्य मुलुक र रोजगारदाता मुलुकबीच समान सम्झौता नहुनु लगायतका समस्याले गर्दा श्रमिकहरू पीडित र शोसित हुने गरेका छन् ।
केही मध्यपूर्वी देशहरूले आफ्नो श्रम कानुनलाई सुधार गर्न फरक–फरक समयमा प्रयासहरू गरीरहेका छन् र पहिलेका तुलनामा केही नितिगत सुधारहरू पनि भएका छन् । साउदी अरेबियाले हालसालै गरेको कफला प्रणालिको उन्मूलन, कतारले गरेको ‘नो अब्जेक्सन रुल्स’हरू आफैंमा अग्रगामी सोच र न्यायिक कदम हुन् । यी कदमहरू आफैंमा तारिफयोग्य भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले सम्बन्धित लक्षित वर्गले यस प्रणालीको भरपुर उपयोग गर्न नपाएका उदाहरणहरू पनि छन् । गन्तव्य मुलुकमा सरकारले स्थानिय रोजगारदाता कम्पनिहरूलाई जवाफदेही बनाउन नसक्नु र श्रमिकहरू आफँैमा पनि आफ्ना अधिकारहरू प्रति सचेत नरहनुका कारणले समस्या थप पेचिलो बन्न पुगेका हुन् ।
श्रमीकका साविकका समस्याहरू एकातिर छन् भने कोभिड १९ को प्रकोपले जोखिम झनै थपिएका छन् । कोभिड संक्रमणले नेपाली श्रमिकहरू संक्रमित त बनेकै छन्, बजार सिथिल र तरल हुँदा रोजगारीहरू गुमेका छन् । हामी आप्रबासी श्रमिकहरूका समस्या समाधानको लागी श्रमिक पठाउने तथा गन्तव्य मुलुक दुबै पक्षले कामदारको हितलाई मध्यनजर गर्दै उनिहरूको सुरक्षा र आत्मसम्मानका लागी आवश्यक पहल गर्नु जरूरी छ । असाध्यै न्यून प्रयासहरू मात्र गरिएमा पनि केही सुधारहरू हामीले पाउन सक्छौं:
गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीलाई जवाफदेहीता बनाउनका लागि श्रमीक भर्ना प्रकृयामा संलग्न मानव श्रोत विभाग तथा व्यावसायिक सञ्चालनमा प्रतक्ष्य संलग्न सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई श्रमीकको सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक तालिम र परामर्षको व्यवस्था गर्ने ।
गन्तव्य मुलुक र श्रमीक पठाउने देशबीच दुईपक्षीय समान समझदारीको समय सापेक्ष हेरफेर मुल्याङ्कन र उपयोगीताबारे उच्चस्तरीय छलफल तथा कार्यान्वयन विधी निर्धारण गर्ने ।
श्रमीक पठाउने देशका कुटनीतिक नियोगहरूमा मानव संसाधन तथा श्रोतको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
श्रमिक भर्ना प्रकृयामा संलग्न साझेदारहरूको उचित मूल्याङ्कन गरी कानूनको दुरूपयोग गरेको खण्डमा कडा कारवाहीको व्यवस्था तथा व्यवसाय खारेजीसम्म गर्ने ।
राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी बनेका फोरमहरूमा श्रमीकहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथा श्रमीकहरूका भोगाई र आवाजको सुनुवाई गर्ने ।
र, अन्त्यमा
सन् २०१९ को उत्तरार्धले कोभिड–१९ को महासंकटको सामना गरेतापनि वर्ष २०२० को उत्तरार्धले ती चुनौतिहरूलाई सामना गरी नयाँ ईतिहास रच्ने र मानव सभ्यतालाई अर्को उचाईँमा पुर्याउने प्रयास गरेको छ । नयाँ बर्षलाई नयाँ उपहारस्वरूप कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन दिएर २०२० ले हामीबाट बिट मारेको छ ।
आजको विज्ञानले चमत्कारीपूर्ण आविस्कार सिर्जना गरेर मानवजातिको दिगो संरक्षणको लागि प्रशस्त अवसरहरू सिर्जना गर्दैछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका हामी श्रमजीबिहरूका मात्र होइन, मानव जातिकै लागि पनि या उल्लेख्य क्षण हो । सन् २०२० चुनौतीपूर्ण तवरले बितेपनि २०२१ भने सुखद रहने आशा गर्न सकिन्छ । जय श्रम ।