प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र श्रमिकहरूको पुनः एकीकरण
क्यानेडियन अर्थशास्त्री स्टीफन ए. ह्यामरले ‘विश्वका जुनसुकै देशका नागरिकले प्रतिफलको अपेक्षा गरी आफ्नो मुलुक बाहरिबाट गरिने लगानी (व्यापारिक गतिविधिहरू) लाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफ डी आइ)’ भनेर परिचित गराएपछि प्रतिफल राम्रो हुने क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्न लगानीकर्ताले सुरुवात गरेका हुन्। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीअन्तर्गत सेयर लगानी, प्राविधिक लगानी वा पुँजी लगानी पर्छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाएर नेपालमै उद्योग, कल कारखाना र व्यवसाय बढाउन सकिए वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूलाई पुनः एकीकरणमा जोड्न सकिन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त यदि आफ्नै गाउँ, सहर र देशमा रोजगारीका अवसर बढाउने हो भने रोजगारीका लागी युवायुवतीहरू विदेश भौँतारिन पर्दैन र उनीहरूले आफ्नो सिप अनुसारको श्रम गरी स्वदेशमै सहज जीविकोपार्जन गर्न सक्नेछन्।
नेपालको पन्ध्रौँ राष्ट्रिय योजना (२०७६/७७ देखी २०८०/८१) को आधारपत्रले वैदेशिक लगानी बढाई मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकासमार्फत सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारालाई सार्थक पार्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यस्तै, लगानी सम्मेलन-२०१९बारे केही मिडिया रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा सम्पन्न लगानी सम्मेलन-२०१९ मा प्रस्तुत गरिएका ७७ मध्ये १७ वटा परियोजनामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताले आवेदन दिएका थिए। दुई दिनसम्म चलेको लगानी सम्मेलनमा सहभागी विदेशी लगानीकर्ताले यातायातका ७, कृषिका ३, लजिस्टिकका १, शिक्षाका २ र ऊर्जाका ४ परियोजनामा लगानीका लागि आवेदन दिएका हुन् । यी परियोजनाको कुल लगानी १२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ (१० अर्ब ९५ करोड अमेरिकी डलर) छ ।
यस्ता लगानी सम्मेलनले विदेशी ठुला लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरू, स्वदेशी लगानीकर्ता, विज्ञ र सरोकारवालालाई आमन्त्रित गरी एउटै मंचमा राखी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यति मात्र होइन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्न, वैदेशिक मुद्रा स्वदेश भित्र्याउन, रोजगारी सृजना गर्न, सरकारको आय बढोत्तरी गर्न र स्वदेशमै उत्पादनका लागि वैदेशिक प्रविधि भित्र्याउन सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ।
नेपालमा व्यवसाय स्थापना गर्न लगानीकर्ताले एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म वा सीमित दायित्व कम्पनीको रूपमा कानुनी संस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफ डी आइ) मा जब कुनै कम्पनी वा उद्यमीले अर्को देशको कुनै व्यापार संस्थाको नियन्त्रण स्वामित्वमा लिन्छ, त्यसमा विदेशी कम्पनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा अब अर्को देशको कार्यालयका दैनिक कार्यमा संलग्न हुनपुग्छन्। तिनीहरूले पैसामात्रै होइन ज्ञान, सीप र प्रविधि पनि सँगै लिएर आउँछन् र उनीहरूकै योजनाअनुसार आफ्नै तरिकाले कम्पनी चलाउँछन्। तर नेपालको संविधानको धारा ५१ मा वैदेशिक लगानी गर्दा स्वदेशी उद्यमलाई असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएकाले प्रशासनिक जटिलता सिर्जना भएको छ। त्यसका कारण नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेको देखिँदैन।
“लगानीका लाभदायक क्षेत्रहरूमा जलविद्युत, औद्योगिक उत्पादन, सेवा, पर्यटन, निर्माण, कृषि, खनिज र ऊर्जा पर्छ। लगानीकर्ताहरूको गुनासोहरू हेर्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागी छिटोछिटो लगानी नीतिहरू परिवर्तन हुनु, लगानीबाट आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु, नेपालको आन्तरिक बजार तुलनात्मक रूपमा सानो हुनु, आवश्यक सीपयुक्त जनशक्तिको यहाँ कमी हुनु, जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ हुनु, स्थानीय माग र आकांक्षा बढ्नुजस्ता कारण लगानीका बाधक बनेका छन्।
नेपाल लगानी बोर्डका सुचना अधिकारी राजु प्रसाद गुरागाईँ भन्नुहुन्छ, "यसका लागि नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आमन्त्रण र आकर्षण गर्न दीर्घकालिन लगानी नीति तर्जुमा गर्दै लगानीबाट आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउन आवश्यक देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउँदै बजार विस्तारमा ध्यान दिने र जग्गाप्राप्तिका कठिन प्रबन्धलाई सरल बनाउने हो भने वैदेशिक लगानीलाई बिस्तार गर्न सकिन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त केही समय कर छुट वा प्रवर्द्धनात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने सके नेपालमा दिगो आर्थिक विकास गरी सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने देखिन्छ।"
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीको अनुसार, "वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूलाई रि-इन्ट्रिगेसन (पुन: समायोजन) गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई सरकारले सकेसम्म प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। खासगरी उत्पादनमूलक लगानीलाई सरकारले कर मिनाहा गर्दै कानुनी बाधाहरू फुकाउँदै लचिलो हुनुपर्छ। अहिले विद्यमान नीतिमा केही संशोधन गरी विदेशबाट प्रत्यक्ष लगानी गर्न चाहनेहरूलाई सहजता प्रदान गर्नुपर्छ।"
उप्रेती भन्नुहुन्छ, "विशेषगरी खाडी, मलेसिया र पिआर (स्थायी बासिन्दा) बन्न असम्भव देशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले आफूले कमाएको सिपलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सबै पक्ष लाग्नु जरुरी छ। बोर्डले पनि श्रमीकहरूको देशमै पुन: समायोजनका लागि ड्राफ्ट बनाएर छिट्टै नै स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्दै काम गर्दैछ। छिट्टै नै हामी सम्बन्धित देशमा रहेका राजदूतावासमार्फत त्यस देशका नागरिक (उद्यमी)ले लगानी गर्न चाहे उनीहरूसँग समन्वय गर्दै श्रमिकहरूको पुन:एकिकरणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई जोडने छौ।
