सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका प्रवासी श्रमिकहरूका कुरा

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–२०८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा जेठ–१०, २०७९ का दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बिदेशमा बस्ने प्रवासी श्रमिकहरूका केही अत्यावश्यक कुराहरूलाई पनि समेटिएको छ। यसरी समेटिएका प्रवासी श्रमिक साथीहरूका एजेन्डाहरू पूरा होलान् या नहोलान्, यो त कार्यान्वयनका प्रक्रियागत कुराहरू र उपलब्धिले बताउला तर पनि सरकारले आफ्ना कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटेकोमा धेरै प्रवासी नेपालीहरू खुशी छन्।

के–के छन् त प्रवासी नेपाली श्रमिकहरूका एजेन्डाहरू ?

क) मतदानमा सहभागिता: लामो समयदेखि विदेशमा रहने नेपालीहरूले पनि नेपालमा हुने संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय निर्वाचनहरूमा मतदान गर्न पाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ। हुन त सर्वोच्च अदालतले ‘विदेशमा रहने नेपालीहरूलाई मतदानमा सहभागी हुन दिनू’ भन्ने आदेश दिएको भए पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यही कुरालाई यो पटकको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नंम्बर १३७ मा समेट्दै भनिएको छ, ‘निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गरिने छ। आधुनिक सूचना प्रविधीको प्रयोग गरी प्रवासमा रहेका नेपालीलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ।’

ख) विदेशमा रहेका नेपालीको हकहितका कुराः विदेशमा रहेका नेपालीको हकहितका लागि भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १४२ मा भनिएको छ, ‘विदेशमा नेपालीको हकहित संरक्षण गर्ने र समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिइनेछ। कन्सुलर सेवालाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य तुल्याउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई थप विस्तार गरिने छ। विद्युतीय राहदानी सहज रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। गैरआवासीय नेपालीलाई डिजिटल परिचयपत्र जारी गरिनेछ।’

ग) सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी: वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२२ मा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नुका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगारी प्रवर्द्धन गरिनेछ। भैरहवा र पोखराबाट समेत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइनेछ। वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गरिने छ। स्थानीय तहमार्फत मनोसामाजिक परामर्श सेवा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराइने छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निजको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार तथा अन्य कल्याणकारी सेवा स्थानीय तहमार्फत थप प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराईनेछ।’

यसैगरी नेपाली श्रम-शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिइने, सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रेरित गरिने, सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरसम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सिप तथा रोजगारसम्बन्धी ई–डाइरेक्टरी तयार गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। यति मात्रै होइन, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई सिपअनुसारको व्यवसाय सञ्चालन र रोजगार सिर्जना गरी समाजमा पुनः एकीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम भएअनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाएको हो। आशा गरौँ, बैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेका श्रमिक साथीहरूले समस्यामा पर्दा सरकारले अभिभावकको काम गर्न सकोस्। उहाँहरूको परिवारले नेपालमा पनि सोही अनुसारको सरकारी साथ सहयोग पाउन सकुन्।