वैदेशिक रोजगारीमा ठगीका घटना: पीडितले सहायता पाउनै गाह्रो
वैदेशिक रोजगारीका लागी प्रक्रिया गरिरहँदा भने अनुसार काम नभएपछि वा गन्तव्य मुलुकमा पुगेर पनि भनेजस्तो सेवा सुविधा नपाएको भन्दै आफू ठगिएको भनी उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका श्रमिक वा उनीहरूका परिवारबाट गुनासा र उजुरी लिने निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग हो। वैदेशिक रोजगारीका प्रक्रियाहरूमा तथा गन्तव्य मुलुकमा पुगे पछि पनि समस्यामा पर्ने श्रमिकहरूको सङ्ख्या बढेसँगै उजुरी बढेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
विभागमा १० महिनामा १४५७ ठगीका उजुरी
वैदेशिक रोजगार विभागमा २०७९ साउनदेखि २०८० वैशाखसम्म (१० महिनामा) एक हजार चार सय ५७ वटा ठगीका उजुरी परेका छन्। विभागका अनुसार यस अवधिका उजुरीहरू हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन अनुमति नै नपाएका गैरकानूनी एजेन्ट र बिचौलियाबाट मात्रै ठगिएका नौ सय २५ वटा घटनाहरू छन्। जसमार्फत ७५ करोड ७७ लाख ४१ हजार दुई सय १४ रुपैयाँ ठगीको रकम दाबी गरिएको छ। यी उजुरीहरूमध्ये ७७ वटा मुद्दा अदालतमा दायर भए भने एक सय ७६ जना बिचौलिया पक्राउ परेका छन्।
त्यसै गरी इजाजतप्राप्त म्यानपावरबाट पछिल्लो १० महिनामा पाँच सय ३२ वटा ठगी भएको उजुरी विभागले दर्ता गरेको छ। यी पाँच सय ३२ उजुरीबाट एक करोड ३४ लाख ६५ हजार २ सय ८५ रुपैयाँ ठगीको रकम दाबी गरिएको छ। यी उजुरीहरूमध्ये ७५ वटा उजुरी सुल्झाएको, तीन वटा उजुरी मिलापत्र गराएको र तीन सय ८५ उजुरी प्रक्रियामा रहेको विभागले बताएको छ।
श्रमिकहरूले छिटो र व्यक्तिहरूको विश्वास गर्दा ठगी बढ्यो – गुरुदत्त सुवेदी (सूचना अधिकारी) वैदेशिक रोजगार विभाग
श्रमिकहरूले पुरा बुझ्दै नबुझी छिटो जान चाहना राख्ने र संस्थाभन्दा पनि व्यक्तिहरूको बढी विश्वास गर्दा ठगीका घटना बढेको वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदी बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कामदार आफैँ सबै प्रक्रियाबारे जानकार नभएसम्म ठगीका घटना रोकिन्न। साथै कन्सल्टेन्सी वा व्यक्तिगत एजेन्टभन्दा अनुमतिप्राप्त वैदेशिक रोजगारमा पठाउने संस्थामार्फत पूर्ण प्रक्रिया गरेर मात्र कामका लागी जानुपर्छ भन्ने कुरा सबै श्रमिकले बुझ्न जरुरी छ।’
उहाँ थप्नु हुन्छ, ‘विशेष गरी सरकारी प्रक्रिया पूरा नगरीकनै जसरी पनि युरोपका देश, अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलिया जाने सपनाले र अझ सामाजिक सञ्जालमा आएका विज्ञापनमाथि विश्वास गर्नाले धेरै व्यक्तिहरू ठगिएका छन्।’
विभागमा आउने गुनासा र उजुरीहरूमा अधिकांश गन्तव्य मुलुकमा नेपालमा भनिए अनुसारको काम र दाम नपाउने, कति त कम्पनी नै टाट पल्टिएका वा सप्लाइ कम्पनीले कामदार लगेर काम दिन नसकेका रहेका हुने गर्छन्। सुवेदी भन्नुहुन्छ, ‘ठगीका घटनामा त झनै नक्कली अफर लेटर, भिसा र टिकट देखाएर कामदारसँग जसरी पनि सकेसम्म नगद नै लिने अनि पैसा लिए पछि सम्पर्कमै नआउने क्रम बढेको छ।’
विभागले पनि प्रमाण पूरा नभएको उजुरी लिँदैन। विभागले बैंकमार्फत, त्यो पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि भन्दै रिमार्क लेखेका वा लिखित रूपमा कानुनले भने अनुसारको प्रमाण पुगेका उजुरीहरू मात्र लिन्छ। ८० देखि ९० वटा मुद्दा त अझै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा विचाराधीन नै छन्। सुवेदी थप्नुहुन्छ, ‘दैनिक धेरै उजुरी आउन लागेपछि विभागले अनुमति प्राप्त म्यानपावरमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा पर्ने श्रमिकका आफन्त वा समस्यामा परेर फर्किने श्रमिकहरूका समस्या समाधानका लागि विभागभित्र सहायता कक्ष राखिएको छ। त्यहाँबाट समाधान हुन नसकेका समस्याहरू मात्र उजुरीका रूपमा लिन थालेका छौं।’
दैनिक यति नै र यस्तै प्रकारका उजुरी आउँछन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि ठगीका घटना बढेको सुवेदी स्वीकार्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पहिलेभन्दा अहिलेका उजुरीहरू बढी युरोप, अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलियालगायत मुलुक जाने भन्ने बहानामा ठगिएको भनेर आउँछ र रकम पनि खाडी राष्ट्रहरू र मलेसिया जाने प्रक्रिया गर्नेभन्दा धेरै भएको देखिन्छ। त्यसैले ठगिने कामदारहरूले पनि ठूलो रकम गुमाएका छन् भने ठग्नेले पनि मोटो रकम ठगेर बेपत्ता भएका उजुरीहरू आउँछन्।’
प्रक्रियागत झन्झट र कानुनी जटिलताले श्रमिकहरूको पक्षमा खासै काम हुन सकेको छैन – सोम लुइँटेल (पिपुल फोरम–सल्लाहकार)
दुई दशकदेखि आप्रवासन क्षेत्रमा कार्यरत लेखक, अधिवक्ता तथा अनुसन्धानकर्ता र समस्यामा परेका श्रमिकका पक्षमा निःशुल्क कानुनी सहयोग गर्ने संस्था पिपुल फोरमको सल्लाहकारसमेत रहेका सोम लुइँटेल भन्नुहुन्छ, ‘प्रक्रियागत झन्झट र कानुनी जटिलताले श्रमिकहरूको पक्षमा खासै काम हुन सकेको छैन।’
उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘वैदेशिक रोजगारीका उजुरीहरू न्यायिक निकाय (प्रहरी) ले मात्र हेर्ने हो भने पनि श्रमिकहरूले केही छिटो र प्रभावकारी सेवा पाउँथे। वैदेशिक नियमावलीले अर्धन्यायिक निकाय (वैदेशिक रोजगार विभाग) लाई अनुसन्धानको जिम्मा दिएको छ अनि प्रहरीको सहयोग माग्न विभाग नै जानु पर्छ। अझ समस्यामा परेका श्रमिक वा उनीहरूको परिश्रमले नै आरोपितको तिन पुस्ते खोज्ने र पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पनि पक्राउका लागि आरोपित यहाँ छ भनी प्रहरीलाई जानकारी दिनु पर्ने हुनाले धेरै आरोपितहरू पक्राउ नै पर्दैनन्।’
लुइँटेल भन्नुहुन्छ, ‘कामदार आफैँ जानकार नहुनु, एजेन्ट खारेज भनेर सरकारी निर्णय भए पनि एजेन्ट अझै सक्रिय हुनु, आरोपित पक्राउ पर्न नसक्नु, पक्राउ परे पनि मेलमिलाप गर्दै कम पैसा स्वीकार्नु, विभाग काठमाडौँमा मात्र हुनु र समस्यामा पर्ने श्रमिक वा उनको परिवारलाई काठमाडौँसम्म आउने जाने क्रममा नै धेरै खर्च हुने हुनाले पनि सबै पीडितहरू उजुरीका लागि विभाग आइपुग्दैनन्।’
पिपुल फोरमले यो एक वर्ष (२०७९ साउनदेखि २०८० असार) मा करिब तीन हजारभन्दा बढीलाई निःशुल्क कानुनी सहयोग गर्यो। लुइँटेल भन्नुहुन्छ, ‘तेह्र सय जना समस्यामा परेका श्रमिकहरूको व्यक्तिगत ठगीका जाहेरी हामीले लेख्यौँ। अझ पूरा प्रमाण नपुगेका १६–१७ सय ठाडो उजुरी सिधै प्रहरीका लागि लेख्न सहयोग गर्यौँ। संस्थागत ठगीका जाहेरी पनि निकै परेका छन्।’
उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘यसरी आउने उजुरी पनि बढी पुरुषको आउँछ। करिब ९० प्रतिशत उजुरी पुरुषको र १० प्रतिशत जति मात्र महिला श्रमिकहरूका आउने गरेका छन्। विशेषगरी महिला श्रमिकहरू समस्या परे पनि मुद्दा मामिलाको झन्झटमा पर्न चाहनुहुन्न। त्यसै गरी काठमाडौँबाट धेरै टाढा घर भएकाहरू पनि यहाँसम्म आइपुग्नु हुन्न।’
