मन्त्रालयको नाम बदलियो, श्रमिकको 'भाग्य' बदलिएला?

प्रयास कतिसम्म सार्थक भए, त्यो बहस अझै जारी छ; तर विगत दुई दशकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको हकमा केही सकारात्मक प्रयत्न र पहल मूल रूपमा नेपालका जनप्रतिनिधि र प्रशासकहरूले गरेका छन्। ११ वर्षअघि नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा (पश्चिम एसिया र मलेसिया) जाने नेपालीका हकमा 'फ्री भिसा फ्री टिकट'को व्यवस्था गरेर श्रमिकको हितमा काम गर्न खोजेको सङ्केत दिएको थियो।

उतिखेर त्यस प्रयत्नलाई खासगरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले तीव्र आलोचना गरे। आलोचकहरूले त्यसलाई मन्त्रीको 'स्टन्टबाजी' भने। तर, सारमा रोजगारीका लागि विदेश जाने व्यक्तिले भिसा र टिकटलगायत विषय निःशुल्क गर्ने विषय वैदेशिक रोजगारीमा लिइने चर्को भिसा र भर्ना शुल्क न्यूनीकरणतर्फको पाइला थियो। यद्यपि, आजका दिनसम्म अधिकांश श्रम गन्तव्य मुलुकसँग त्यसबारे नेपालको द्विपक्षीय सहमति भए पनि केही देशसँग यो सहमति हुन अझै बाँकी छ।

सुरक्षित, मर्यादित, नियमित तथा व्यवस्थित श्रम आप्रवासन सुनिश्चित गर्न ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ व्यवस्था महत्त्वपूर्ण नीतिगत आधारका रूपमा रहेको छ। नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले जीसीसीका ६ सदस्य राष्ट्रहरू तथा मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने श्रमिकका लागि ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ। साथै, यी प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमध्ये केही देशसँग श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण, सुरक्षित श्रम आप्रवासन प्रवर्द्धन तथा श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू समेत सम्पन्न गरिएका छन्।

यस सन्दर्भमा पछिल्लो कूटनीतिक उपलब्धि गत माघ २०८२ (जनवरी २०२६) मा नेपाललाई हात लाग्यो। एक दशकसम्मका अनेकन् पहल र वार्तापछि नेपालले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो श्रम गन्तव्य साउदी अरेबियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो। अब साउदी जाने साधारण श्रमिकको महिनाको कम्तीमा न्यूनतम एक हजार र खानाबापत ३०० रियाल तलब तोकिएको छ र श्रमिकको उपचार, सुरक्षा, समस्याको सुनुवाइ तथा कानुनी अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार सुरक्षित बनाउने प्रयास गरिएको छ।

यस्ता सकारात्मक प्रयासका बाबजुद पनि, गन्तव्य मुलुकहरूले एकपक्षीय रूपमा आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थलाई ख्याल राख्दै श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई थप जटिल र झन्झटिलो बनाएका छन्। यस्ता समस्यालाई द्विपक्षीय कूटनीतिक पहलमार्फत सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। सीप परीक्षणको अडान राख्दै साउदी अरेबियाले चालेको कदम त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो।

उसो त झण्डै दुई दशकअघि नै विदेश जाने नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमार्फत विभिन्न सहायताको व्यवस्था सुरुवात गरिएको थियो, जसमा रोजगारीका क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले पाउने सहायता रकम बढ्दै अहिले १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अङ्गभङ्ग/अशक्ततामा आर्थिक सहायता, गम्भीर बिमारी वा चोटपटक हुँदा उपचारमा सहयोग, मृतक वा अशक्त श्रमिकका छोराछोरीलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति, विदेशमा अलपत्र भएका श्रमिकको उद्धार, हवाई टिकट र फिर्ती खर्चको व्यवस्थादेखि विदेशबाट शव ल्याउने खर्च र निःशुल्क ढुवानी सेवाका व्यवस्थाहरू समेत कल्याणकारी कोषमा छन्। त्योभन्दा अलि पहिले श्रमका लागि विदेश जानुपूर्व त्यसतर्फ जानेहरूका लागि प्रि-डिपार्चर ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ (पीडीओटी) तालिम सुरु गरिएको थियो।

देश छाडेर विदेश जाने श्रमजीवीहरूका लागि सरकारले गर्ने यस्ता पहलले राज्यलाई लोककल्याणकारी बनाउँछ, तर कल्याणकारी यी व्यवस्था दाबी/प्राप्त गर्ने क्रममा नागरिकले आजका दिनसम्म पनि प्रशस्त हैरानी भोग्ने गरेका छन्।

९० को दशकमा विश्वभर लोकतान्त्रिकीकरण र खुला व्यवस्थाको लहर आएसँगै त्यसकै पछि लागेर नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको लहर आएको हो। सूचना र सञ्चार माध्यम विकास भइनसकेको त्यस युगमा औसत नेपालीका लागि नेपालकै सहरबजार र भारतका सहर पनि अति बिराना थिए। कामको खोजीमा गएका आफन्त वर्षौँ हराउँथे। उसो त एउटा गाउँ/देहातको मान्छे नजिकैको सहरबजारमा समेत वर्षौँ हराउने युग थियो त्यो।

लामो समय खोजखबर नभएपछि काम र मामको खोजीमा गएकाहरूको माया कतिपय परिवार र आफन्तले मारिसकेका हुन्थे। अनि कहिलेकाहीँ तिनै श्रमजीवीहरू टुप्लुक्क सुकिलो/नयाँ कपडा लगाएर घर झुल्किन्थे। 'बिरानो परदेशी' गाउँमा झुल्केसँगै कमसेकम त्यस परिवारको रौनक केही दिन र महिनाका लागि फरक हुन्थ्यो— ठ्याक्कै भीमनिधि तिवारीको एकाङ्की/नाटक 'टीका'मा झैँ। बाउआमाका छोरा फर्केका हुन्थे (छोरीहरू विदेश जाने अभ्यास त्यसबेला थिएन), प्रियाका प्रिय फर्केका हुन्थे, बच्चाका बाउ र दिदीबहिनीका दाजुभाइ।

अँध्यारो युग भएकैले कार्यक्षेत्रमा शोषण चर्को थियो। सूचना र जागरणको अभाव भएकैले निमुखा र 'परदेशी' श्रमिकलाई कज्याउन र अत्याउन सामर्थ्य राख्थे साहुमहाजन। विश्वभर प्रजातन्त्रको लहर चलेसँगै सूचना, सञ्चार र शिक्षामा तीव्र विकास हुँदै थियो। तर पनि पूर्ण रूपमा समाज नखुलिसकेको र मानवअधिकारको प्रत्याभूति भइनसकेको हुँदा प्रारम्भमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र पनि व्यापक आशङ्कायुक्त र डराइमर्दो नै थियो।

अलि पछि वैदेशिक रोजगारीको भर्ना प्रक्रियालाई धेरैजसो बिचौलिया (दलाल) र ठगीसँग जोडेर हेरिन थाल्यो। १९९० देखि २००० सम्मको दशक सम्झँदा, वैदेशिक रोजगारीमा ठगी व्यापक हुन्छ र खतरापूर्ण हुन्छ भन्ने भाष्य व्यापक थियो। त्यसमा केही सत्यता पक्कै थियो, तर सबै कथा उस्तै पक्कै थिएनन्। नकारात्मक धारणालाई 'देशमै सुन फलाउने, विदेश त खान पाए पनि नजाने' खालका सरकारी भाष्यले झनै बलियो बनाएको थियो।

तर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूका घरका छाना जस्तापाता र भित्ता आधुनिक इनामेलले चम्कन थालेपछि मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ झनै आकर्षित हुन थाले। कमसेकम, 'अदक्ष श्रमिक'को हकमा स्वदेशको रोजगारीले भन्दा विदेशकै रोजगारी (पश्चिम एसिया र मलेसिया) बाट कमाइ अलि बढी हुने बुझियो। मान्छेको लहर वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दै गएपछि सरकारका प्रयास पनि त्यसतर्फ केन्द्रित हुन थाले।

उतिखेरको श्रम मन्त्रालयले अघि सारेको फ्री भिसा फ्री टिकटको कदमलाई खासगरी श्रमिक वर्ग र श्रमिकको हितमा काम गर्ने सानो समुदायले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे, यद्यपि त्यसलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा अनेकन् चुनौती थिए र एक दशक नाघ्दा पनि त्यसका चुनौती देखिइराखिएकै छन्। सोही साल आसपास वैदेशिक रोजगारमा घरेलु श्रमिक पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका ल्याइयो। यसबीचमा, सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिगो विकासका १५ वर्षे लक्ष्य घोषणा गरेको थियो। त्यस लक्ष्यसँग पनि हामीले तालमेल मिलाउनु थियो।

किनकि, दिगो विकासका लक्ष्यहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सुरक्षा र अधिकारलाई प्रमुखताका साथ जोड दिएका छन्। अनेकन् लक्ष्यमध्ये केहीले श्रमिकको हक-हित, सुरक्षित कार्यवातावरण र न्यायोचित ज्यालाको ग्यारेन्टी गर्छन्। सुरक्षित आप्रवासन, ठगी नियन्त्रण र रेमिट्यान्स लागत घटाउने विषय समेट्छन्। वैदेशिक रोजगारीको कमाइमार्फत श्रमिकका परिवारलाई गरिबीबाट मुक्त गराउने विषय पनि लक्ष्यहरूमा उल्लेख छ। समग्रमा, दिगो विकासका लक्ष्यहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल कमाउने माध्यम मात्र नभई श्रमिकका लागि सुरक्षित, मर्यादित र शोषणमुक्त अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्छन्। र, यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारीसँगै गैरसरकारी प्रयासहरू पनि जारी छन्।

यसबीच, मात्र एक वर्षअघि पुराना राजनीतिज्ञ र परिपाटीसँग तीव्र असहमति राख्ने युवा वर्गले राजनीतिमा विद्रोहपूर्ण हस्तक्षेप गरेर अहिले त सङ्घीय सरकार नै चलाइरहेका छन्। सारा बेथिति सुधार्ने र स्वदेश या विदेशमा रहेका नेपालीको अधिकार र आत्मसम्मानका लागि यस सरकारले काम गर्ने अपेक्षा धेरैले गरेका छन्। प्रशासनिक ढिलाइ, बेथिति र अनुत्तरदायी शासन व्यवस्थाविरुद्ध नै गत भदौमा देशमा युवाहरूको विद्रोह भएको धेरैले स्वीकार गर्छन्।

विद्रोहबाट जन्मेको नयाँ नेपाल सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यकुशलता बढाउन भन्दै मन्त्रालयहरूको 'पुनर्संरचना' गरेको छ। जसअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी 'युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय' राखेको छ। यस मन्त्रालयअन्तर्गतका मुख्य काममा वैदेशिक तथा आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापन, श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कार्यहरू पर्दछन्।

पहिले नै यस मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान छन्। त्यस्तै, देशभरका मुख्य सहरहरूमा श्रम कार्यालयहरू छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्ड, देशका ७५३ वटै पालिकामा रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र छँदै छन्। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार सुधार तथा परामर्श संयन्त्रहरू र श्रमसम्बन्धी कल सेन्टर पनि छन्, जसले स्वदेशीसँगै विदेशी रोजगारीका सन्दर्भमा सहायता दिन्छन्। त्यस्तै, नेपाली श्रमिकहरू रहेका खाडी, मलेसियालगायत देशमा रहेका नेपाली दूतावासमा श्रमिकको हकहित, उद्धार र समस्या समाधानका लागि खटाइएका श्रम अधिकारीहरू पनि छँदै छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विदेशका कतिपय देशमा रहेका राजदूतावास पनि विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको हितका लागि कार्यरत छन्।

सर्वसाधारण भएर नियाल्दा, थप सहजताका लागि मन्त्रालयको नाम फेरियो भन्ने अनुमान गरौँ। खर्च कटौतीका लागि नाम बदलिएको सत्तासीन युवाहरूको दाबी छ। उसो त नवयुवाहरू प्रदर्शनभन्दा कर्ममा विश्वास गर्ने दाबी गर्छन् आफूलाई— नामभन्दा काममा। मूल रूपमा युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालय, मन्त्रालयसँग सम्बन्धित इकाइ, विभाग र शाखा मात्रै नभई त्यससँग सम्बन्धित अनेकन् निकाय पहिलेदेखि नै कार्यरत छन्। नाम र कार्यालयहरू फरक भए पनि सारमा नेपाली युवाका लागि आत्मसम्मानयुक्त जागिर खोज्ने र दिलाउने हो; गन्तव्य मुलुकमा अन्याय र अप्ठ्यारो पर्दा न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने हो।

यस सन्दर्भमा, पहिले नै लागू गरिएको र गर्न प्रयास भइरहेको फ्री भिसा, फ्री टिकटका आफ्नै चुनौती छन्। यससँग अर्को नमिल्दो कुरा पनि छ। हामीले अरू देशसँग फ्री भिसा र फ्री टिकटको दाबी गरिरहँदा राज्य स्वयंले पैसा उठाएर कामका लागि कोरिया र इजरायल आफ्ना नागरिक पठाइरहेको छ। नामसँगै हामीले यो विरोधाभासको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ। नाम त बदलियो मन्त्रालयको, अब श्रमिकको भाग्य पनि बदलिनुपर्छ।