श्रमिक: मेसिन कि मानव पुँजी?
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 'कन्वेयर बेल्ट' मा दिनहुँ हजारौँ सुटकेसहरू गुड्किरहेका हुन्छन्। ती सुट्केस सामानका थुप्रा मात्र होइनन्, नेपाली गाउँहरूका लिलामी पुर्जा हुन्। हरेक सुटकेसको रङसँगै कसैको जवानीको रङ उडेको छ। हरेक फन्कोसँगै एउटा बाबुको सपना, एउटी आमाको आँसु र एउटा जीवनसाथीको प्रतीक्षा झन्-झन् रित्तिँदै छ।
विगत एक दशकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हरेक दिन औसतमा दुईदेखि तीन वटा शव त्यही विमानस्थलबाट बाहिरिन्छन्। हामीले रेमिट्यान्सको अङ्क त वार्षिक १०-११ खर्ब माथि पुर्यायौँ, तर ती नोटका बिटाहरूमा कति श्रमिकको रगत र कति परिवारको भविष्य बिलायो, त्यसको हिसाब राज्यसँग छैन।
हाम्रो राहदानी अब केवल पहिचान रहेन, यो त आफ्नै माटोबाट निष्कासन हुने 'आधुनिक निर्वासन'को लाइसेन्स बन्यो। खाडीका गगनचुम्बी टावरहरूले त आफ्नो कद बढाए, तर त्यसबाट हाम्रो कद कति बढ्यो कुन्नि? हामीले बालुवामा पसिना त प्रशस्तै मिसायौँ, तर त्यो पसिनालाई सीपको रङ दिन नजान्दा हामी केवल अनाम र अदृश्य सङ्ख्यामा सीमित त भएनौं?
मेसिन कि पुँजी?
आधुनिक अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले भन्छ- मान्छे श्रमिक मात्र होइन, ऊ मानव पुँजी हो। यद्यपि, नेपालको हकमा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई पुँजीका रूपमा होइन, केवल रेमिटेन्स मेसिनका रूपमा हेर्दै आएको छ। तथ्याङ्क भन्छ- वैदेशिक रोजगारीमा जाने झन्डै ७५ प्रतिशत नेपाली अझै पनि 'अदक्ष' श्रेणीमै सूचीकृत छन्।
राज्यले नागरिकमाथि शिक्षा र प्राविधिक सीपमा लगानी नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली श्रमिकको 'बार्गेनिङ पावर' शून्य प्राय: छ। हामीले पसिना बेच्यौँ, तर अझै पनि सीप बेच्न चुकेका छौँ। जबसम्म हामीले पसिनाको सट्टा दक्षता बेच्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो श्रमको मूल्य सधैँ अर्काले नै तोकिरहनेछ।
श्रमिक महिलाको व्यथा
प्रवासमा श्रमिक महिलाको कथा झनै डरलाग्दो छ। राज्यको 'निषेधको राजनीति'ले उनीहरूलाई असुरक्षित सुरुङतर्फ धकेलिरहेको छ। जब राज्यले सुरक्षाको नाममा 'श्रम स्वीकृति' रोकेर ढोका थुन्छ, तब सिमानामा लुकेर बसेका मानव तस्करहरूका लागि स्वर्ण अवसर खुल्छ। वैधानिक बाटो बन्द भएपछि महिलाहरू भारतका विभिन्न सहर हुँदै श्रीलङ्का, ओमान वा कुवेतजस्ता देश पुग्न बाध्य पारिन्छन्। यो चोर बाटोको यात्रा सुरु हुनुअघि नै ठगीको एउटा भयानक चक्र सुरु भइसकेको हुन्छ।
सूचनाको अभावमा उनीहरूलाई 'सेटिङ'को नाममा चर्को ऋण बोकाइन्छ। न हातमा वैधानिक श्रम सम्झौता हुन्छ, न त कुनै बिमाको ग्यारेन्टी। अपरिचित सहरका अँध्यारा गल्लीहरूमा उनीहरूको राहदानी खोसिन्छ र उनीहरूलाई एउटा बन्धकको रूपमा श्रम बजारमा लिलाम गरिन्छ। राज्यको नजरमा उनीहरू 'अवैध' ठहरिन्छन्, जसको फाइदा उठाएर रोजगारदाताले श्रमको मूल्य मात्र मार्दैनन्, कतिपय अवस्थामा उनीहरूको शरीर र आत्मसम्मानमाथि समेत खेलबाड गर्छन्। विडम्बना! संकटमा पर्दा गुहार्ने दूतावासको ढोका पनि उनीहरूका लागि 'अवैध' भएकै कारण बन्द हुन्छ। यसरी राज्यको अदूरदर्शी निषेधले महिला श्रमिकलाई सुरक्षा होइन, तस्करको हातमा 'मालसामान' सरह सुम्पिरहेको छ।
एकातिर कार्यस्थलको शोषण र अर्कोतिर घर फर्कँदा समाजले लगाउने 'चारित्रिक लाञ्छना'-यी दुई ढुङ्गाको चेपमा परेर नेपाली महिलाको आत्मसम्मान धुजाधुजा भइरहेको छ। जुन अर्थतन्त्रले उनीहरूको कमाई सहजै स्विकार्छ, त्यही समाजले उनीहरूको सङ्घर्षलाई किन गिज्याउँछ?
सूचना र संवादको अभाव
नेपाली श्रमिकले भोग्ने दुःखको बीजारोपण राहदानी बनाउनुअघि नै हुन्छ। यहाँ समस्या गरिबीको मात्र होइन, सूचना र संवादको कलाको अभावको पनि हो। संवादको कला नहुनु भनेको युद्धमा हतियार बिना जानु जस्तै हो।
सूचनाको अभावमा श्रमिकलाई 'फ्रि भिसा'को नाममा ऋण बोकाइन्छ। भाषा-सञ्चारको अभावमा श्रमिकले आफूले हस्ताक्षर गर्ने सम्झौता पत्र समेत बुझ्दैनन्। स्वदेशमा आफ्नै एजेन्टले ठग्छ, विदेशमा आफ्नैले डन्डा चलाउँछ। हामीले भाषा मात्र होइन, आफ्नो हक र अधिकारका लागि बोल्ने हिम्मत पनि सिक्न जरुरी छ।
लेबर क्याम्पको वास्तविकता
खाडीमा एउटा श्रमिकले पसिना मात्र बगाउँदैन, उसले आफ्नो मानसिक शान्ति पनि तिलाञ्जली दिन्छ। कतिपय लेबर क्याम्पको अस्वस्थ आवास र एक्लोपनले कतिपयलाई डिप्रेसनमा पनि पुर्याएको सुनिन्छ। घरपरिवारसँगको बिछोड र बढ्दो ऋणको दबाबले गर्दा श्रमिकमा आत्महत्याको दर बढेको सुनिन्छ। राज्यका लागि लज्जाको विषय हो यो।
हामीले रेमिट्यान्सको अङ्क त गन्यौँ, त्यसले समाजमा ल्याएको पारिवारिक विखण्डन र मानसिक क्षतिको हिसाब कहिल्यै गरेनौँ। नोटको गड्डीले बैंकका ढुकुटी त भरिएलान्, तर रित्तिएका घर र टुटेका मनहरूको भर्पाई कसले गरिदिने?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन विश्वका कतिपय देशले सफल अभ्यास गरेका छन्, जुन नेपालका लागि मार्गदर्शक हुन सक्छन्:
फिलिपिन्सको 'प्रोफेसनल ब्रान्डिङ'
फिलिपिन्सको मोडल हाम्रा लागि एउटा ऐना हुन सक्छ। उसले आफ्ना नागरिकलाई केवल कामदारको रूपमा होइन, 'ग्लोबल ब्रान्ड'को रूपमा संसारभर पठाउँछ। उनीहरूको सरकारले न्यूनतम तलब मात्र होइन, श्रमिकको मानसिक स्वास्थ्य र सञ्चार सुविधाको ग्यारेन्टी पनि खोज्छ। फिलिपिनो सरकारले विमानस्थलदेखि कार्यस्थलसम्म आफ्ना श्रमिकको आत्मसम्मानको ग्यारेन्टी गर्छ। जबसम्म राज्यले आफ्ना नागरिकलाई 'रेमिट्यान्सको बिटो' मात्र देख्न छोडेर फिलिपिन्सले झैँ देशको प्रतिनिधिका रूपमा गर्व गर्दैन, तबसम्म हाम्रो राहदानीको रङ चम्किलो देखिने छैन।
दक्षिण कोरियाको 'इपीएस' मोडल
कोरियाले सरकारी संयन्त्र (जीटुजी) बाट श्रमिक लैजाँदा बिचौलिया शून्य हुन्छन्। नेपालले खाडी मुलुकहरूसँग पनि यस्तै पारदर्शी संयन्त्र बनाउन ढिला भइसकेको छ। अहिले खाडी जाने श्रमिकहरूले 'फ्री भिसा, फ्री टिकट' को हल्लाका बीच पनि लाखौँ रुपैयाँ बिचौलियालाई बुझाउन बाध्य छन्। यदि राज्यले खाडीका सरकारहरूसँग सिधै संवाद गरेर इपीएस झैँ कोटा सिस्टम र सरकारी छनोट प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने:
१. श्रमिकको लागत शून्यमा झर्नेछ।
२. कार्यस्थलमा हुने शोषणको जिम्मेवारी सिधै सम्बन्धित सरकारले लिनुपर्नेछ।
३. 'अदक्ष' श्रमिकका नाममा हुने मानव तस्करी रोकिनेछ।
श्रीलंकाको सामाजिक सुरक्षा
वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि छुट्टै 'पेन्सन स्किम' ल्याएर श्रीलंकाले आफ्ना नागरिकको भविष्य सुरक्षित गरेको छ। हामीले रेमिट्यान्सको अङ्क त गन्यौँ, तर ती नोटका बिटाहरूमा श्रमिकको भविष्य कति सुरक्षित छ भन्ने कहिल्यै सोचेनौँ। श्रीलंकाले जस्तै श्रमिकको पसिनालाई पेन्सनमा बदल्न सके मात्र हाम्रो अर्थतन्त्र साँच्चै मानवीय हुनेछ। अन्यथा, हामी केवल जवान मान्छे निर्यात गरेर लास र आँसु आयात गर्ने कारखाना बनिरहनेछौँ।
त्यसै गरी, विश्वका अन्य देशले पनि आफ्ना श्रमिकलाई 'सम्पत्ति' मानेर लगानी गरिरहेका छन्। भियतनामले प्रविधि सिकाइरहेछ, मेक्सिकोले प्रवासीको लगानीलाई गाउँको विकाससँग जोडिरहेछ र बङ्गलादेशले आफ्नै बैंकमार्फत श्रमिकलाई साहुको पन्जाबाट बचाइरहेछ। हामी भने अझै पनि विमानस्थलमा 'बाकस' गनेर अर्थतन्त्रको सफलता मापन गरिरहेका छौँ। अबको बाटो स्पष्ट छ- हामीलाई विदेशी मुद्रा मात्र होइन, हाम्रा नागरिकको सुरक्षा, सम्मान र स्वदेश फिर्तीपछिको सुनिश्चितता चाहिएको हो।
नीतिगत सुधारको आवश्यकता
हाम्रो श्रम बजारलाई सम्मानजनक बनाउन अब यी पाँच क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ:
क. सीप केन्द्रित राहदानी प्रणाली
श्रमिकको सीप अनुसार राहदानीलाई वर्गीकरण गरिनुपर्छ। सीप नभएकालाई अनिवार्य तालिम दिएर मात्र पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसका लागि, ज्यादा सीप हासिल गर्नेलाई प्रोत्साहनका बिभिन्न प्याकेज ल्याउन सकिन्छ।
ख. डिजिटल लेबर रेकर्ड र 'प्यान' लिङ्केज
हरेक श्रमिकले विदेशमा सिकेको सीप र आर्जन गरेको रेकर्ड डिजिटल प्रणालीमा हुनुपर्छ। यसलाई प्यान कार्डसँग जोड्दा फर्किएपछि उनीहरूलाई सहुलियत ऋण दिन र उनीहरूको सीपलाई स्वदेशी उद्योगसँग जोड्न मद्दत पुग्छ।
ग. महिला श्रमिकका लागि 'सुरक्षित कोरिडोर'
निषेधले सधैँ अनियमित मार्ग र जोखिम निम्त्याउँछ। त्यसैले, घरेलु कामदारका हकमा निषेध होइन, सुरक्षित र अनुगमनसहितको मार्ग खोल्नुपर्छ।
घ. पुनः एकीकरण प्याकेज
विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई 'फर्किएका उद्यमी' घोषणा गरी उनीहरूले ल्याएको प्रविधि र अनुभवलाई कृषि वा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न विशेष अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ।
ङ.स्थानीय सरकारको भूमिका
यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा स्थानीय सरकार (पालिका) को भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। श्रमिकको पहिलो सम्पर्क बिन्दु सिंहदरबार होइन, आफ्नै वडा कार्यालय हो। प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्ना युवाहरूको सीप-प्रोफाइल तयार पार्नुपर्छ। विदेश जानुअघि स्थानीय तहमै अभिमुखीकरण र फर्किएपछि उनीहरूले ल्याएको सीपलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्ने पुलको काम स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्छ। जबसम्म गाउँको सरकारले आफ्नो नागरिकको पसिनाको मूल्य बुझ्दैन, तबसम्म केन्द्रका नीतिहरू कागजमै सीमित रहनेछन्।
अन्त्यमा,
हाम्रा दूतावासहरू श्रमिकका लागि अभिभावक होइन, केवल कागजी अड्डाजस्ता भएका छन्। दूतावासलाई 'रेस्क्यु सेन्टर' मात्र होइन, कानुनी परामर्श र श्रमिकको आत्मसम्मान रक्षा गर्ने केन्द्रका रूपमा सक्रिय बनाउनै पर्छ।
अब रेमिट्यान्सको अङ्क गनेर बस्ने विलासिता हामीसँग छैन। राज्यले पसिनाको होइन, सीपको मूल्य खोज्नुपर्छ। हाम्रो राहदानी केवल बाहिरिने 'विवशता' नबनोस्, यो त एउटा दक्ष नागरिकको 'ब्रान्ड' बनोस्। जबसम्म हामी आफ्नै रगतको मसीले अर्काको इतिहास लेखिरहन्छौँ, तबसम्म हाम्रो भूगोल कहिल्यै अग्लिने छैन। अब श्रम होइन, विज्ञता बेचौँ!
राहदानीमा लागेको भिसा एउटा रोजगारीको अवसर मात्र होइन, यो एउटा राष्ट्रको आत्मसम्मानको परीक्षा पनि हो। हामी यो परीक्षामा कतिन्जेल अनुत्तीर्ण भइरहने? सोच्ने बेला आएको छ।
